परभणी प्रतिनिधी । गजानन घुंबरे
“सरकार क्या समस्या सुलजायेगी सरकार खुद एक समस्या है ” हे शरद जोशीचे वाक्य पुन्हा एकदा खरे ठरले आहे म्हणत बुधवारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा मोर्चा काढत निषेध केला.
१४ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातीस बंदी घातल्याने शेतकरी वर्गात अस्वस्थता आहे. त्यात शेतकरी संघटनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी कार्यकर्त्यांना कांदा निर्यात बंदी विरोध असल्याने आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याने सांगितल्याने जिल्हाध्यक्ष गजानन देशमुख यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी जिंतुरमधील बोरी येथे मोर्चा काढत, पोलीस यंत्रणेमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन दिलयं.
यात म्हटलं आहे कि, यावर्षी ५ जुन रोजी केंद्र सरकारने तिन आध्यादेश काढले आहेत त्यामधे कांदा , बटाटा , धान्य कडधान्य, तेलवर्गीय पीके हे सर्व शेतमाल जीवन आवश्यक यादीमधुन काढले . या निर्णयाचे शेतकरी संघटनेने स्वागत ही केले .दरम्यान विदेशातून कांद्याला मागणी वाढली असताना व कांदा निर्यातीमुळे शेतकर्यांना समाधानकारक पैसा मिळत असताना केंद्र सरकारने अचानक बेकायदेशीरपणे निर्यात बंदी केल्याने २७ रु कीलो विकत असलेला कांदा ७रूपये किलो विकू लागला आहे . त्यामुळे ‘ सरकार क्या समस्या सुलजायेगी सरकार खुद एक समस्या है ” हे शरद जोशीचे वाक्य पुन्हा एकदा खरे ठरले आहे . अशी आठवण करून देण्यात आलीयं.
बेकायदेशीर लावलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा परभणी जिल्हा व जिंतुर तालुका शेतकरी संघटना तीव्र निषेध करत असल्याचहीे नमुद करण्यात आले आहे. सोबतच सर्वच शेतमालावरील निर्यात बंदी कायमस्वरूपी उठवावी अशी मागणी करण्यात आलीयं. निवेदनावर संघटनेचे सय्यद कलीम ,संतोष गबाळे, ,माधव खरात , मोहसीन काजी , नंदकुमार जीवने, विनायकराव देशमुख दत्तराव सिंपले , उध्दव डोंबे , राजाभाऊ गिरी, रमाकांत गोरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत