राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महसूल, जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागांशी संबंधित तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पुणे व सातारा जिल्ह्यासाठी थेट लाभ देणारे निर्णय आणि अभय योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्यभरातील नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी टेमघर प्रकल्पाच्या कामांना मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या उर्वरित कामांसाठी तसेच धरण मजबुतीकरणासाठी 315 कोटी 5 लाख रुपये खर्च करण्यास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
सातारा जिल्ह्यासाठी 25 बंधाऱ्यांच्या प्रकल्पाला मान्यता
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी 170 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हा निर्णय शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
अभय योजनेस एक वर्षांची मुदतवाढ
राज्य महसूल विभागांतर्गत शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपयोगासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेला एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महायुती सरकारच्या बैठकीतील निर्णय
राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठका होत आहेत. मात्र, या बैठकीत अद्यापपर्यंत मोठे निर्णय झाल्याचे दिसून आले नाही. आजच्या बैठकीत केवळ वरील तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या तीन निर्णयांमुळे पुणे व सातारा जिल्ह्याला थेट लाभ होणार असून, अभय योजनेच्या मुदतवाढीमुळे राज्यभरातील नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.