सोयाबीन बियाणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

औरंगाबाद । राज्याच्या काही भागांमध्ये सोयाबीन चे पीक उगवून न आल्याने शेतकऱ्यांना दुबार पिकाची पेरणी करावी लागली होती .सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांमुळे उगवण न झाल्याने सोयाबीन कंपन्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये महाबीज सोयाबीन कंपनीचा पण समावेश होता. गुन्हा दाखल झालेल्या बियाणे उत्पादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्यापुढे सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यापूर्वी न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत महाबीज सोबत इतर सोयाबीन कंपन्यावर 46 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले होते.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कृषी विभागातर्फे सादर करण्यात आले की, ५३ कंपन्यांना कृषी विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. खंडपीठ कार्यक्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीन न उगवल्या प्रकरणी ४० हजार ३९९ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ३६ हजार ६९२ तक्रारींचे पंचनामे करण्यात आले होते. खंडपीठ नियुक्त न्यायालयीन मित्र ॲड. पी. पी. मोरे यांनी वरील साऱ्या तक्रारींपैकी फक्त २९२ तक्रारी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
.

राज्याचे कृषी संचालक विजयकुमार घावटे यांनी 50 हजार पंचनामे व 47 फौजदारी कारवाया करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात नांदेड, परभणी , अहमदनगर जिल्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली.पीक न उगवल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. बोगस बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या तसेच ते त्याची विक्री करणारे यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करूनही योग्य ती कारवाई न झाल्यास. पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जावा आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांना कारवाई करावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले होते. या प्रकरणात काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी आणि संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली असून न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई न करण्याचा आदेश दिला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment