Cairn Energy प्रकरणाला आव्हान देण्यासाठी एअर इंडियाकडे जुलैच्या मध्यापर्यंतचा वेळ आहे

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । युकेस्थित केर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy PLC) ने दाखल केलेल्या खटल्याला आव्हान देण्यासाठी एअर इंडियाकडे जुलैच्या मध्यापर्यंत वेळ आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वृत्तसंस्था पीटीआयला ही माहिती देण्यात आली आहे. केर्न एनर्जीने अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टामध्ये दावा दाखल केला आहे की, आर्बिट्रेशनच्या प्रकरणात विमान कंपनीला 1.26 अब्ज डॉलर्स देण्याचे निर्देश देण्यात आले. केर्न एनर्जीने न्यूयॉर्कच्या दक्षिण जिल्ह्यासाठी अमेरिकन जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात असे म्हटले आहे की,’एअर इंडिया हे भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. अशा परिस्थितीत आर्बिट्रेशनचा निर्णय पूर्ण करण्याचे काम कोर्टाने एअरलाइन्स कंपनीवर ठेवले पाहिजे.’

डिसेंबरमध्ये तीन सदस्यीय इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलने केर्नवर लादलेल्या पूर्वपरिवरावरील कर एकमताने फेटाळून लावत सरकारला कंपनीला विकलेले शेअर्स, जप्त केलेले लाभांश आणि टॅक्स रिफंड परत करण्यास सांगितले.

एअर इंडियासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्समधून वसुल करेल
या न्यायाधिकरणात भारताच्या वतीने नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांचादेखील समावेश होता. चार वर्षांच्या कालावधीत भारत सरकारने आर्बिट्रेशनच्या प्रक्रियेत भाग घेतला असला तरी, त्यांनी हा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला आणि हा निर्णय फेटाळून लावण्यासाठी नेदरलँडच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. या निर्णयाअंतर्गत एअर इंडियासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ते वसूल करणार असल्याचे केर्नने म्हटले आहे. त्याचबरोबर सरकारने असे म्हटले आहे की, अशा कोणत्याही चलनाला ते विरोध करतील. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, केर्नच्या खटल्याला आव्हान देण्यासाठी एअर इंडियाकडे जुलैच्या मध्यापर्यंतचा वेळ आहे.

कर विवादात केर्न इंडियाचा 10% हिस्सा भारत सरकारने जप्त केला
या रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स प्रकरणात इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलने डिसेंबर 2020 मध्ये यूकेची ऑईल कंपनी केर्न एनर्जीच्या बाजूने निकाल दिला. लवाद कोर्टाने या प्रकरणात भारत सरकारला केर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज डॉलर्स देण्याचे आदेश दिले होते, कर वादाच्या (Tax Dispute) या प्रकरणात, लवाद कोर्टाने भारत सरकारला व्याज आणि दंडाच्या रकमेव्यतिरिक्त 1.2 अब्ज डॉलर्स देण्याचे आदेश दिले ज्यामुळे या प्रमाणात वाढ झाली पेक्षा अधिक 1.4 अब्ज झाली. कराच्या या वादात भारत सरकारने 2006-07 मध्ये केर्न इंडियाचा 10% हिस्सा जप्त केला होता.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment