हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। सरकारी योजना या गरिबांसाठी बनविल्या जातात मात्र त्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा खूप प्रमाणात मिळतो. गरीब बेरोजगार लोकांना स्वयंरोजगार देणारी योजना वीर चंद्र सिंह गढवाली देखील अशीच अयोग्यरीत्या वापरण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत भाजपाच्या एक आमदाराच्या पत्नीला लाभ देण्यात आला आहे. यावर आता तात्कालीन पर्यटन मंत्रीदेखील प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यासंदर्भातील तक्रारींवर कोणतीच कारवाई न झाल्याने तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात गेले यानंतर आता उच्च न्यायालयाने एक समिती बनवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हरिद्वारच्या सतीश शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा यांच्या पत्नी सहित १२ लोकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप केल्याचे म्हंटले आहे. याचिकेनुसार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना बेरोजगार, कमी वयातील लोकांसहित एसटी-एससी वर्ग, माजी सैनिकांच्यासाठी मंजूर झालेले लाखो रुपयांचे कर्ज १२ कोट्याधिशांना वाटण्यात आले आहे. यावर पूर्ण तपास करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पर्यटन विस्तार साठी सरकारने २० लाखांच्या सबसिडीची योजना बनविली होती. याअंतर्गत साहसी खेळ, टॅक्सी-मॅक्सी, हाटेल ई साठी कर्ज दिले जाते. मात्र २००८-०९ आणि २०११-१२ मध्ये यात घोटाळा करून कोट्यधीशाना लाभ देण्यात आला आहे. याची तक्रार करण्यात आली होती मात्र सरकारकडून कोणतीच कारवाई झाली नाही. मागच्या महिन्यात पीआयएल वर सुनावणी करत असताना प्रयत्न मंत्री मदन कौशिक सहित अन्य १२ जणांना नोटीस देण्यात आली आहे. कोर्ट आता याबाबतीत कठोर कारवाई करत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.