हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आल्यापासून महाराष्ट्रात एकच वादळ उठले आहे. मराठा आरक्षणाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे मराठा आरक्षण बाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी देखील केली होती. मात्र आता राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीरतेने विचार करत असल्याचं समोर येत आहे. या मुद्द्यावर शनिवारी राज्यात मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते असे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. या बैठकीत यावर विचार झाला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असावी याबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळते तसेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यासाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीना देखले पत्र लिहिण्याचा निर्णय बैठकीत झाला असल्याचे कळते आहे.
अधिवेशन बोलावले जाईल
दरम्यान पुण्यात कोरोना आढावा बैठकीच्या नंतर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील मराठा आरक्षण संदर्भात भाष्य केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना हा अधिकार राज्याला नसून संसद आणि राष्ट्रपती यांना असल्याचे नमूद केला आहे. तसेच तमिळनाडूत ही 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आले असून न्यायालयाने याबाबत कोणत्याही प्रकारचे टिप्पणी निकाल देताना केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर करोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर गरज असल्यास एका दिवसाचा अधिवेशन बोलावले जाईल अन्यथा जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करू अशी शिफारस केली जाईल’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.