मुंबई । राज्यात काही ठिकाणी होत असलेल्या सरपंचपदाच्या लिलावाबाबतच्या तक्रारींची गंभीर दखल राज्य निवडणूक आयोगानं घेतली आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं कडक पाऊल उचललं आहे. त्यानुसार सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी ही माहिती दिली आहे. सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्याची परवानगी मागतानाच सादर करावा, असंही सांगण्यात आल्याचं मदान यांनी स्पष्ट केलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने २३ डिसेंबर २००४ रोजी देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं मदान यांनी सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’