मुंबई । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की,” केंद्रातील मोदी सरकारने पतवाढीसाठी (Credit Growth) अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. अशा स्थितीत कर्जाची मागणी कमी आहे असे म्हणणे फार घाईचे ठरेल. या दरम्यान त्यांनी सांगितले की,” बँका ऑक्टोबर 2021 पासून देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहिमा चालवतील ज्यामुळे पत वाढीस मदत होईल. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात, सरकारने घोषित केलेले उत्तेजन पॅकेज अशा सक्रिय प्रयत्नांद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत करेल.”
‘बँकांनी दिलेल्या वेळेत 4.94 लाख कोटींचे कर्ज वितरित केले’
बँकांनी कर्ज वाढीसाठी 2019 च्या अखेरीस देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये कर्ज मेळावे आयोजित केले होते. सध्या कर्ज वाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या आसपास आहे. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की,” चिन्हाची वाट न पाहताही आम्ही कर्ज वाढीसाठी पावले उचलली आहेत. कर्जाच्या मागणीत सुस्ती आहे असा निष्कर्ष काढणे फार घाईचे ठरेल.” त्या म्हणाल्या की,” ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2021 दरम्यान बँकांनी सक्रिय उपक्रमांद्वारे 4.94 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज वितरित केले आहे. त्याचबरोबर आता ऑक्टोबर 2021 मध्ये कर्ज देण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवली जाईल. NBFC-MFI च्या माध्यमातून गरजूंना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे.”
“बँकांना पुढे जाऊन कर्ज देण्यास सांगितले आहे”
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की,”उत्तेजनाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी बँकांना पुढे जाऊन कर्ज देण्यास सांगण्यात आले आहे. देशाच्या पूर्व भागात झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा सारख्या राज्यांमध्ये पत वाढीला गती देण्याची गरज आहे. या भागातील लोक मुख्यतः चालू आणि बचत खात्यांमध्ये (CASA) पैसे जमा करत आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमधील लॉजिस्टिक क्षेत्र आणि निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी बँकांना राज्यनिहाय योजना तयार करण्यास सांगितले आहे.” सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) प्रमुखांसोबत मुंबईत आढावा बैठकीनंतर त्या म्हणाल्या की,” जिल्हा पातळीवर निर्यातदारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी बँकांनाही विचारण्यात आले आहे. याशिवाय बँकांना फिनटेक क्षेत्राच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.”