नवी दिल्ली । देशातील पोषण सुरक्षेला व्यावहारिक रूप देण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने तांदूळ पौष्टिक व सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत पायलट प्रकल्प राबवला आहे. ही पायलट योजनेला 2019-20 पासून तीन वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी एकूण 174.6 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक देण्यात आले आहे. या पायलट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 15 राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील जिल्ह्यांची निवड केली आहे (प्रत्येक राज्यात एक जिल्हा). आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड – या पाच राज्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात या पौष्टिक तांदळाचे वितरण सुरू केले आहे.
या संदर्भात केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार, रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी यावर्षी 31 ऑक्टोबरला झालेल्या आढावा बैठकीत देशात या पौष्टिक तांदळाचे वितरण वाढविण्यावर भर दिला.
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी आणखी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये भारतीय खाद्य महामंडळाला (एफसीआय) देशातील सर्व जिल्ह्यांमधून या पौष्टिक तांदळाच्या खरेदी व वितरण संदर्भात एक समन्वित योजना तयार करण्यास सांगितले गेले होते.
एफसीआय एकात्मिक बालविकास सेवा (आयसीडीएस) आणि मिड-डे-मील (एमडीएम) योजनेंतर्गत 2021-22 या योजनेची तयारी करेल. देशातील 112 खास महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील पौष्टिक तांदळाच्या वितरणावर त्यांचे विशेष लक्ष असेल.
या संदर्भात अन्न, सार्वजनिक वितरण विभाग, सचिव आणि टाटा ट्रस्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम, पथ, न्यूट्रिशन इंटरनॅशनल सारख्या इतर भागीदारांसह तांदूळ पौष्टिक बनविण्याच्या योजनेच्या प्रगती व संभाव्यतेवर नीती आयुक्त यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चर्चा केली.
देशातील महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील एकात्मिक बालविकास योजना / मध्यान्ह भोजन योजनेच्या संदर्भात तांदूळ पोषण आणि वितरण या योजनेस चालना देण्यासाठी या बैठकीत पुरवठा साखळी व इतर तार्किक गरजांवरही चर्चा झाली .
उपरोक्त लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पौष्टिक राईस कॉर्नेल (एफआरके) चा पुरवठा वाढवण्याची गरज आहे जी सध्या दर वर्षी केवळ 15,000 मे.टन आहे. 112 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांचा समावेश करण्यासाठी पीडीएस, आयसीडीएस आणि एमडीएमला सुमारे 130 लाख मेट्रिक टन पौष्टिक तांदळाची गरज आहे.
यासाठी एफआरकेची पुरवठा क्षमता देशात वाढवून 1.3 लाख मेट्रिक टन करण्याची गरज आहे. सध्या पीडीएसचा संपूर्ण तांदूळ पुरवठा जो सध्या 350 लाख मेट्रिक टन आहे तो पोषक भातपुरवठ्यात रुपांतरित झाला तर उद्योगांना 3.5 लाख मेट्रिक टन एफआरकेचा पुरवठा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
याशिवाय देशात सुमारे 28,000 भात गिरण्या आहेत ज्या सामान्य तांदळामध्ये एफआरके मिसळू शकतील यासाठी त्यांना ब्लेंडिंग मशीन्सनी सज्ज करावे लागेल. एफसीआयला आवश्यक त्या गुंतवणूकीसाठी वेगवेगळ्या प्रदेशात असलेल्या तांदूळ गिरण्यांशी युती करण्यास सांगितले आहे. एफसीआयच्या या ऑपरेशनल तयारीमुळे 2021-22 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पौष्टिक तांदळाची खरेदी व पुरवठा यशस्वीरित्या वाढविण्यात येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.