नोकरी करणार्‍यांसाठी मोठी बातमी – आता ‘या’ करात मिळेल 25% सूट, याचा आपल्या पैशावर काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020 संसदेने मंजूर केले. हे विधेयक आता अशा अध्यादेशांची जागा घेईल ज्यात अनेक प्रकारच्या करात सूट देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख यावेळी 30 नोव्हेंबर 2020 अशी करण्यात आली आहे. तसेच पुढील वर्षापर्यंत TDS साठी 25 टक्के सूट देण्यात येत आहे, जी 31 मार्च 2021 पर्यंत सुरू राहणार आहे.

कोणत्या प्रकारचे पेमेंट किंवा उत्पन्नावर TDS लागू केले जाऊ शकते
TDS मध्ये देण्यात आलेली 25 सवलत सर्व प्रकारच्या पेमेंटसवर लागू होईल. यात कमिशन, ब्रोकरेज किंवा कोणत्याही प्रकारच्या पेमेंटसचा समावेश आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत चर्चेदरम्यान सांगितले की, यामुळे 50 हजार कोटींची लिक्विडिटी लोकांच्या हातात राहील. तसेच, ज्यांचा इनकम टॅक्स रिफंड अजूनही मिळालेला नाही त्यांना लवकरच पैसे दिले जातील. पगार, व्याज किंवा गुंतवणूकीवरील कमिशन यासह उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांवर TDS कट केला जातो. TDS सुरू करण्याचा उद्देश उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर टॅक्स कट करणे हा होता.

TDS म्हणजे काय आणि कोणत्या प्रकारचा व्यवहारावर लागू होत नाही
एखाद्या व्यक्तीला टॅक्स कट करून रक्कम दिल्यास ती टॅक्स म्हणून कट केलेली रक्कम असते तिला TDS असे म्हणतात. लोकांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर कपात केलेल्या TDS द्वारे सरकार टॅक्स वसूल करते. TDS प्रत्येक उत्पन्न आणि प्रत्येक व्यवहारासाठी लागू होत नाही. समजा तुम्ही भारतीय आहात आणि तुम्ही डेट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली असेल तर तुम्हाला कोणताही TDS भरावा लागणार नाही. त्याचबरोबर, जर तुम्ही अनिवासी भारतीय (NRI) असाल तर तुम्हाला या निधीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर TDS भरावा लागेल. TDS भरण्याची जबाबदारी देय व्यक्ती किंवा संस्था यांची असेल. कट केलेला TDS शासकीय खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.

कर्मचारी कंपनीला TDS कट न करण्यास सांगू शकतात
TDS वजा करणाऱ्याला सर्टिफिकेट देऊन हे सांगणे आवश्यक आहे की, त्याने किती टॅक्स कट केला व तो सरकारकडे जमा केला. पेमेंट मिळविणारी व्यक्ती भरलेल्या टॅक्सच्या TDS चा क्लेम करू शकते. मात्र, हा क्लेम त्याच आर्थिक वर्षात करावा लागेल. एखाद्या वित्तीय वर्षात एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न इन्कम टॅक्स सूट मर्यादेच्या आत असल्यास, तो नियोक्ताला फॉर्म 15 G किंवा 15 H भरून TDS कपात न करण्याविषयी सांगू शकतो. इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 192 च्या अंतर्गत ज्यांना पगार मिळतो त्यांच्याकडून दरवर्षी सरकार TDS म्हणून टॅक्स वसूल करते.

कंपन्या आर्थिक वर्षासाठी अशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करतात TDS
टॅक्स कायद्यानुसार पगाराच्या उत्पन्नावरील TDS चा दर कर्मचार्‍याच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबवर अवलंबून असतो. संस्था इन्कम टॅक्सच्या सरासरी दराने टॅक्स पेमेंट्स कॅल्क्युलेट करतात. कर्मचार्‍याच्या एकूण उत्पन्नाद्वारे एकूण टॅक्स पेमेंट्सचे विभाजन करून सरासरी दर काढला जातो. पगारातून टॅक्स कट करण्यासाठी कर्मचार्‍याची एकूण टॅक्स देयता कॅल्क्युलेट केली जाते. त्यासाठी त्याच्या वतीने टॅक्स सेविंग स्‍कीममध्ये केलेली गुंतवणूकही विचारात घेतली जाते. कर्मचार्‍यांच्या पगारावर आणि टॅक्स सेविंग स्कीम गुंतवणूकीच्या आधारे ही आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस मोजली जाते.

आर्थिक वर्षात नोकरी बदलल्यास TDS कसा कॅल्क्युलेट करावा
कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात एखादा कर्मचारी एक कंपनी सोडून दुसर्‍या कंपनीमध्ये जॉइन करू शकतो. अशा परिस्थितीत त्याला एका आर्थिक वर्षात दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडून वेतन मिळेल. आता TDS कट करण्यासाठी नवीन संस्थेवरील इन्कम टॅक्सच्या सरासरी दर कॅल्क्युलेट करण्याची जबाबदारी असेल. म्हणूनच, कर्मचार्‍यास नवीन कंपनीत फॉर्म -12 B जमा करायचा असतो. या फॉर्ममध्ये मागील कंपनीकडून मिळालेल्या पगाराचा तपशील असेल. तसेच आधीची कंपनी किती TDS कपात करायची हे देखील कळेल. नवीन कंपनी केवळ या फॉर्मच्या आधारे उर्वरित आर्थिक वर्षासाठी TDS कॅल्क्युलेट करेल.

TDS कपातीचा पगारावर 25% ने कमी परिणाम होईल
कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांची परीस्तिथी तितकीशी चांगली नाही आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने 31 मार्च 2021 पर्यंत TDS कपात 25 टक्क्यांनी कमी केली आहे. उदाहरणार्थ, जर तुमचा TDS आतापर्यंत 10% कमी केला असेल तर आता तुमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर फक्त 7.5% टॅक्स कट केला जाईल, म्हणजे आता तुमच्या पगारामध्ये 2.5% वाढ होईल. सरकारने 13 मे पासून एक अध्यादेश आणून ही प्रणाली लागू केली, त्यासाठी संसदेमध्ये एक दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, ज्यास दोन्ही सभागृहांकडून मान्यता मिळाली आहे. यासह सरकारने आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment