हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) लोन मोरेटोरियम सुविधा सुरू केली आणि त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला. त्याअंतर्गत ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्या पासून दिलासा मिळाला होता. आता ही सुविधा संपली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोट्यवधी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, त्यानंतर कोट्यवधींचा रोजगार रखडला. अशातच कंपन्या पगारात देखील कपात करत आहेत. यामुळे, बरेच लोक अजूनही ईएमआय भरण्याच्या स्थितीत नाहीत. मोरेटोरियम सुविधा संपल्यानंतर लोकांना बँकांकडून ईएमआय भरण्यासाठी मेसेजेस, फोन कॉल आणि ई-मेल मिळू लागले आहेत. यामुळे लोक त्यांचे बँक कर्ज खाते नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) म्हणून घोषित करण्यास घाबरत आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहकांना दिलासा दिला आहे.
दोन महिन्यांसाठी कर्ज एनपीए म्हणुन जाहीर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर बँक कर्जाचे खाते ऑगस्ट 2020 पर्यंत एनपीए घोषित केले नाही तर त्याला दोन महिन्यांची सूट देण्यात यावी. ऑक्टोबरपर्यंत लोन मोरेटोरियम करण्याची सुविधा वाढली आहे याचा अप्रत्यक्षपणे विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, या अंतर्गत असे आहे की, सध्या बँका आपले कर्ज एनपीए घोषित करू शकत नाहीत. परंतु, ते ईएमआय भरण्यासाठी फोन कॉल, मेसेजेस किंवा ई-मेल पाठवणे सुरू ठेवू शकता. त्याच वेळी, लेट पेमेंट फी किंवा व्याजावर आकारलेल्या व्याजदराबद्दल परिस्थिती अजूनही स्पष्ट नाही. उद्या, 10 सप्टेंबर रोजी मोटोरियमसह या सर्व बाबींवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करेल.
आपण पुढील दोन महिन्यांसाठी ईएमआय भरला नाही तर सिबिल रेटिंग खराब होणार नाही
पुढील दोन महिन्यांसाठी बँक कर्ज खाते एनपीए म्हणून घोषित न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वास्तविक, एखाद्या व्यक्तीचे कर्ज एनपीए घोषित झाल्यास त्याचे सिबिल रेटिंग खराब होते. यामुळे भविष्यात कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेण्यात त्याला अडचणी येऊ शकतात. त्याच बरोबर जर तुम्हाला कर्ज मिळालं असेल तर त्याला चांगले सिबिल रेटिंग असणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा जास्त व्याज दर द्यावा लागेल, कारण आता बँकासुद्धा या आधारावर व्याज दर निश्चित करीत आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर बँकेने नोटीस संपल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत क्रेडिट कार्ड, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, गृह कर्जाचा ईएमआय परत न केल्यासही एनपीए जाहीर करणार नाहीत. तथापि, डीफॉल्टर्सवर दंड किंवा व्याज आकारले जाऊ शकते.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मोरेटोरियम दोन वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते
लोन मोरेटोरियमवरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले होते की, हे लोन मोरेटोरियम दोन वर्षांसाठी वाढवता येईल. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने 27 मार्च रोजी एक सर्कुलर जारी करुन कर्जदारांना तीन महिन्यांचे हप्ते न भरण्याचे स्वातंत्र्य दिले. यानंतर 22 मे रोजी ही सूट 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार कर्जाचा हप्ता 90 दिवस परत न केल्यास त्यास एनपीए मानले जाते. काही वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत हा कालावधी 120 दिवसांचा आहे. सोप्या भाषेत समजून घ्यायांचे, तर कर्जाचा ईएमआय हा तीन महिन्यांपर्यंत भरला नाही तर बँका त्यास अडकलेले कर्ज मानतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”