शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ४० हुन अधिक समर्थक आमदारांसह बंड केलं असून राज्यातील ठाकरे सरकार धोक्यात आले आहे. सुरुवातील या संपूर्ण प्रकारणांनंतर मौन बाळगलेल्या भाजपने अखेर राजकीय पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणजे भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र पाठवलं आहे.
राज्य सरकार यामधील मंत्र्यांनी गेल्या २ दिवसांपासून अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश राबवले जात आहेत. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकरांनी केली आहे.
राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत मा. राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारीजी यांना आज पाठविलेले पत्र. @BSKoshyari @maha_governor pic.twitter.com/oJ7YG3QSmp
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) June 24, 2022
पहा दरेकरांचे पत्र जसंच्या तस
प्रति ,
मा. भगतसिंग कोश्यारीजी
महामहीम राज्यपाल, महाराष्ट्र
विषय: राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत
महोदय,
कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो. एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि त्यानंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थानसुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.
अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.