नवी दिल्ली : 2020च्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स व्यवहारावर TDS ( टैक्स डिडक्टेट एट सोर्स) 1 टक्के कर लागू केला आहे. अशा परिस्थितीत आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेत्यांवर कराचा बोजा वाढला आहे. सरकारच्या अर्थसंकल्प दस्तऐवजानुसार कराची मर्यादा वाढवण्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आपला माल विकणार्‍या विक्रेत्यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी या कायद्यात नवीन कलम 194-o जोडण्याचा प्रस्ताव आणला जाईल जेणेकरून विक्रेत्यांवर 1 टक्के टीडीएस लागू केला जाऊ शकेल.
तसेच कलम197 मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे. ही दुरुस्ती 1 एप्रिलपासून लागू केली जाईल. या कागदपत्रात सविस्तरपणे सांगण्यात आले की ई-कॉमर्स युनिट विक्रेत्यांच्या एकूण विक्रीवर 1 टक्के कर वजा करेल. हा कर विक्रीसह सेवावर लागू केला जाऊ शकतो.
सरकारच्या या प्रस्तावावर कोणत्याही ई-कॉमर्स कंपनीचे कोणतेही विधान नाही. तथापि, हे देखील स्पष्ट केले आहे की जर मागील वर्षात एखाद्या विक्रेत्याने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्री केली असेल आणि त्याची कमाई पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर मागील वर्षासाठी त्याला कोणताही टीडीएस भरावा लागणार नाही.