मुंबई प्रतिनिधी | राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा ठपका ठेवत काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत असताना बँकेचे संचालक मंडळ बारकास्त करण्यात आले होते. या घोट्याळ्या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आज अजित पवार यांच्यासह अन्य ५० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
.EOW ला येत्या पाच दिवसातच्या मुदतीत अजित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का असणारा आहे. त्याच प्रमाणे राष्ट्रवादीला भ्रष्टवादी म्हणून हिणवणाऱ्या भाजपला या निकालाने अधिकच बळ मिळणार आहे. या मुद्द्याचा भाजप पुरेपूर वापर करून घेणार यात दुमत नाही.
राज्य सहकारी बँकेच्या व्यवहारात २५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप होताच रिजर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे अहवाल तपासले. त्याच्या तपासात बँकेच्या व्यवहारात तफावत वाढल्याने राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला रिजर्व्ह बँकेने २०११ साली बारकास्त केले. संचालक मंडळ बारकास्त झाल्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत मोठा आगडोंब उसळला होता. काँग्रेसने हे हेतू पुरस्कर केले आहे असे राष्ट्रवादीला वाटत होते. त्यावेळी अजित पवार आणि हसन मुश्रीप हे राष्ट्रवादीचे नेते संचालक मंडळात होते.