हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी दिलेल्या मंजुरीनंतर जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात भारतीय दंड संहिता ( IPC ) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) यासह ३७ केंद्रीय कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या कायद्यांमध्ये नागरी प्रक्रिया संहिता, भारतीय वन कायदा, प्रेस काउंसिल एक्ट आणि जनगणना कायदा यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी कलम ३७० जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्तित्वात असल्यामुळं IPC आणि CrPC सहित ३७ केंद्रीय कायदे राज्यात लागू नव्हते. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५अ हटविण्याची घोषणा केली होती. सोबतच राज्याची लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागणी केली होती. तथापि, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.
Following 37 Central Acts will now be applicable in the union territory of Jammu and Kashmir after the decision was cleared by Union Cabinet yesterday. pic.twitter.com/9sAldfoaoJ
— ANI (@ANI) February 28, 2020
परंतु सरकारनेही या निर्णयासाठी बरीच तयारी केली होती आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल तैनात केले होते. परिस्थिती लक्षात घेत केंद्र सरकारने काश्मीरमधील नेत्यांनाही ताब्यात घेतले. कलम ३७० हटवल्यापासून राज्याचे तीन माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांना स्थानबद्ध केलं आहे. दरम्यान, पाकिस्तानसह अनेक देशांनीही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला परंतु केंद्र सरकारने त्यांच्या पातळीवरून सर्वांना मुत्सद्दी उत्तर दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनीही काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचा रोष शांत करण्यासाठी अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.