नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट तसेच कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाकडून तीन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या ऍग्री इन्फ्रा निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी २४% ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) मदतीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. या तीन प्रस्तावांसोबत उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी सिलिंडर विस्तारासही मान्यता देण्यात आली आहे.
गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी लोकांना मोफत शिधा वाटप करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची नुकतीच घोषणा केली होती. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सध्या राशन वितरित केले जात आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सरकार या योजनेअंतर्गत शिधा वाटप करत आहे. या योजनेअंतर्गत पुढच्या ५ महिन्यांसाठी ८० कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना ५ किलो धान्य आणि १ किलो हरभरा मोफत देण्यात येणार आहे.
व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांना भेट कर्मचाऱ्यांच्या २४% ईपीएफ समर्थनास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये १०० पर्यंत कर्मचारी उपस्थित आहेत त्यातील ९०% कर्मचारी १५ हजारपेक्षा कमी रुपये कमावतात. अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ मध्ये मार्च ते ऑगस्ट २०२० पर्यंत सरकारकडून २४% योगदान दिले जाणार आहे. मे महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत तीन महिन्यांपर्यंत लाभ वाढविण्याची घोषणा केली होती. आता सरकार ऑगस्टपर्यंत २४% योगदान भरणार आहे. यामुळे ३.६७ लाख नियोक्ता आणि ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
उज्ज्वला योजनेचा विस्तार उज्ज्वला योजने अंतर्गत गरिबांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचा आणखी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या या योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यांना यापुढेही मोफत एलपीजी मिळणे सुरु राहणार आहे. या वर्षी जुलै मध्ये संपणारा ईएमआय चा कार्यकाळ तेल कंपन्या एका वर्षासाठी वाढविण्याची शक्यता असल्याची माहितीही मिळाली आहे. एका तरतुदीअंतर्गत जेव्हा तुम्ही गॅस स्टोव्ह कनेक्शन घेता तेव्हा गॅस स्टोव्हसह एकूण किंमत ३२०० रुपये असते. यात सरकारकडून १६०० रु अनुदान दिले जाते. आणि उर्वरित १६०० रु तेल कंपन्या देतात. मात्र आता ग्राहकांना ही रक्कम ईएमायच्या स्वरूपात तेल कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे.
एक लाख कोटी रुपयांच्या ऍग्री इन्फ्रा निधीला मान्यता
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या ऍग्री इन्फ्रा निधीलाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेज दरम्यान अर्थमंत्र्यांनी कृषी उत्पादनांच्या देखभाल, वाहतूक आणि विपणन सुविधांच्या पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा ऍग्री इन्फ्रा निधी जाहीर केला होता. तो या बैठकीत मंजू करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडे पिकांच्या साठवण आणि खरेदीसाठी योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांना बऱ्याचदा नुकसान सहन करावे लागते. हे लक्षात घेऊनच कोल्ड स्टोरेज, कापणीनंतरचे व्यवस्थापन यासाठी हा निधी देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.