हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आरसीएस-उडान योजनेची घोषणा केली ज्या अंतर्गत 100 प्रादेशिक विमानतळ भारतात बांधले जातील. या माध्यमातून ज्या भागात हवाई संपर्क होणार नाही अशा भागाला हवाई मार्गाने जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे. याचा थेट मोठ्या विमानतळांवर परिणाम होईल.एयर कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रवासाचा कालावधी लक्षणीय कमी होईल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, तसेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीतही मदत होईल.
उडान (उडे देश का आम नागरिक) योजनेंतर्गत छोट्या शहरांशी संपर्क वाढविला जाईल. त्याचे मुख्य लक्ष ईशान्य, पर्वतीय भाग, जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि बेट भागात असेल. आम्हाला कळू द्या की सन 2019 मध्ये त्याच्या योजनेंतर्गत 134 मार्ग सुरू करण्यात आले आणि 10 नवीन विमानतळ कार्यरत होते त्यापैकी 4 विमानतळांवर कमी हवाई सेवा आहे तर 6 विमानतळ हवाई सेवाविना आहेत. कमी हवाई सेवा असणार्‍या विमानतळांमध्ये लीलाबरी, बेळगाव, पंतनगर, दुर्गापूर तर हवाई सेवा नसलेल्या विमानतळांचा समावेश आहे.
वर्ष 2019 मध्ये, 335 विमानतळांवर (हवाई सेवा नसलेली 20 विमानतळ, अपेक्षित हवाई सेवांपेक्षा कमी 3 विमानतळ, 10 वॉटर एरोड्रोम) कव्हर करणारे 335 मार्गांचे कंत्राट देण्यात आले. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विद्यमान व नवीन विमानतळ सुधारण्यासाठी 304.49 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ‘उडान’ अंतर्गत बेळगाव, प्रयागराज, किशनगड, हुबळी आणि झारसुगुडा विमानतळ सर्वात व्यस्त विमानतळ आहेत.