नवी दिल्ली |जम्मू कश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ द्या अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत एका निवेदना द्वारे केली आहे. मागील आठवडयात अमित शहा यांनी काश्मीरचा दौरा करून तेथील परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर अमित शहा यांनी राष्ट्रपती राजवटीला आणखी मुदत वाढ द्यावी लागते आहे या बाबत निदान केले आहे.
अमित शहा यांनी केलेल्या मागणीवर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. भाजपने कश्मीर मधील टीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत कश्मीरमध्ये भारतीय संविधानातील कलम ९६ नुसार राज्यपाल राजवट लागू केली. त्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधी नंतर राष्ट्रपती राजवट या राज्यात लागू करण्यात आली. कश्मीरमध्ये फुटीरतावादी शक्तीचा सामना करण्यास तेथील सरकार सक्षम नव्हते म्हणून भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर त्या ठिकाणी आता राष्ट्रपती राजवट आहे. अर्थात सर्व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न केंद्र सरकारकडून हाताळला जात आहे.
दरम्यान भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० नुसार भारतात काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. कश्मीर मध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी वेगळ्या कलमांची तरतूद आहे. त्यामुळे कश्मीरमध्ये कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकत नाही. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया पार पाडावी लागते.