मुंबई प्रतिनिधी | फडणवीस सरकारच्या तीन मंत्र्यांची निवड हि घटना बाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत उच्च न्यायालयात त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तीन मंत्र्यांना न्यायालयाने नोटीस पाठवून आपले मत एका महिन्यात मांडावे असे सुनावले आहे. या घटनेचे पडसाद अजज विधी मंडळात उमटले असून काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान सभेत या मुद्यावर चांगलेच रान तापवले.
न्यायालयाने नोटीस काढल्याने या मंत्र्यांना काम करू देऊ नये. तसेच त्यांची निवड का आणि कोणत्या कायद्याच्या कसोटीवर करण्यात आली याची माहिती महाधिवक्त्यांना आम्हाला विचारायची आहेत. त्यामुळे त्यांना सभागृहात पाचारण करण्यात यावे. अटलजी पंतप्रधान असताना त्यांनी कायदा करून आमदारकीचा राजीनामा दिलेल्या व्यक्तीला मंत्री म्हणून नेमू नये असा नियम बनवला आहे. त्याचे काय झाले असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विचारला.
विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उभा राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या तिन्ही मंत्र्यांची पाठराखण केली. न्यायालयाने संबंधित मंत्र्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण निश्चितच गंभीर नाही. त्यामुळे मंत्र्यांचे काम थांबवून त्यांना पदापासून दूर ठेवणे उचित ठरणार नाही. हा विषय तेवढा गंभीर असता तर न्यायालयानेच मंत्र्यांना काम थांबवण्याचे आदेश दिले असते असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.