नवी दिल्ली |मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच येत्या दोन आठवड्यात याचिकाकर्ते पुन्हा याचिका सादर करू शकतात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रसिद्ध विधिज्ञ गुणरत्न सादकर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या समावेशासहित असणाऱ्या त्रीसदस्यीय न्यायपीठाने हा निकाल दिला आहे. प्रसिद्ध विधिज्ञ गुणरत्न सादकर्ते यांच्यासह कुणबी समाज संस्थेच्या वतीने तसेच ओबीसी संघटना कडून या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्रित निकाली काढत मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्याय दिला आहे. तर मराठा आरक्षणाच्या बाजूने राज्य शासनाची बाजू माजी महान्यायवादी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहितगी यांनी मांडली.
मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणावर हायकोर्टाने निकाल दिला. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण वैध ठरले. परंतु १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा १२ ते १३ टक्के आणली पाहिजे, असे कोर्टाने सांगितले आहे. हा निर्णय म्हणजे मराठा आंदोलनाचा विजय असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच दुसरीकडे ‘राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकतं,’ असा महत्त्वाचा निर्णय देखील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.