म्हणून आणले मोदी सरकारने ३७० कलम कंकुवत करणारे विधेयक

नवी दिल्ली |  मोदी सरकाररने काश्मीरला विशेष दर्जा प्रधान करणारे कलम ३७० कंकुवत करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणले आहे. या विधेयकाला गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत मांडले आहे. त्यांनी हे विधेयक मांडताच विरोधकांनी मोठा गडरोळ केला. त्यानंतर त्यावर विस्ताराने चर्चा देखील केली गेली.

अकलूजमध्ये शेळ्यांची चोरी करणाऱ्या टोळीला नागरिकांनी विवस्त्र करून दिला चोप ( पहा व्हिडीओ )

अमित शहा यांनी कायद्याच्या हवाल्याने सरकार साध्या बहुमताने ३७० मध्ये सरकार विधेयक मंजूर करून दुरुस्ती करू शकते असे सांगितले. त्याच प्रमाणे आधी देखील अशा प्रकारच्या दुरुस्त्या ३७० कलमात करण्यात आल्या आहेत असे देखील सांगायला अमित शहा विसरले नाही. मात्र ३७० कलम रद्द नकरता त्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला तर त्याला देखील कायदेशीर मर्यादा करणीभूत आहेत. भारतीय संविधानातील तरतुदी नुसार ३७० कलम रद्द करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची विशेष बहुमताची आवश्यता आहे. लोकसभेत भाजपने हि कसोटी सिद्ध केली असती मात्र राज्यसभेत हे विधेयक संमत करता आले नसते. कारण राज्यसभेत भाजपला विशेष बहुमत कमावता आले नसते. म्हणून सध्या नव्याने राज्यसभेत तयार झालेल्या साध्या बहुमताच्या सहाय्याने कलम ३७० ला भाजपने नामशेष करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान भाजपने उचललेल्या या पावला नुसार आता कश्मीर राज्य नसून केंद्र शासित प्रदेश असणारा आहे. त्याच प्रमाणे काश्मीरचा भाग असणारा लेह लडाख हा वेगळा केंद्र शासित प्रदेश असणारा आहे. त्याच प्रमाणे कश्मीर मध्ये विधानसभा अस्तित्वात जरी राहणार असली तरी पोलीस दल मात्र केंद्र सरकारच्या हाती राहणार आहे.