नवी दिल्ली । टेलीकॉम सेक्टर गेल्या काही काळापासून कठीण अवस्थेतून जात आहे. ज्यामुळे टेलीकॉम इंडस्ट्री दीर्घकाळ सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची मागणी करत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार देशातील 5G तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, रचना यावर संशोधन व विकास या नवीन धोरणांची घोषणा करू शकते, जे 5 लाख करोड़ डॉलर (5 ट्रिलियन डॉलर्स) च्या अर्थव्यवस्थेचा आधार बनू शकते. टेलिकॉम इंडस्ट्री येत्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021-22) मोबाइल सेवा कंपन्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करण्याची मागणी करीत आहे. ज्यामध्ये लायसन्स फीस आणि स्पेक्ट्रम युझेस चार्जेज सामील आहेत.
आर्थिक सल्लागार कंपनी डेलॉइट इंडियाने अर्थसंकल्पाशी संबंधित अहवालात म्हटले आहे की, जगभरातील आघाडीच्या टेलीकॉम कंपन्यांनी भारतात पायाभूत सुविधा उभाराव्यात, ज्यासाठी सरकारने PLI scheme आणली होती. परंतु रोजगार आणि आर्थिक वाढीसाठी इतर प्रोत्साहनांची आवश्यकता आहे.
IoT ची स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगची मोठी भूमिका
मीडिया रिपोर्टनुसार 2025 पर्यंत जगभरातील 25 अब्ज डॉलर्सची उपकरणे इंटरनेट ऑफ थिंग्जशी जोडली जातील. टीव्ही, फ्रीज, घराच्या दारापासून प्रत्येक वस्तू IoT द्वारे नियंत्रित केली जातील. इंटरनेट ऑफ थिंग्जच्या मदतीने आपण सिक्योरिटी, गार्डनिंग, म्युझिक, ऑटोमोबाईल, किचनमधील सर्व डिव्हाइस एकाच वेळी कनेक्ट करून बर्‍याच गोष्टी करु शकता. 5G शी जोडली गेलेली उपकरणे इंटरनेट सिटी ऑफ थिंग्ज स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मोठी भूमिका निभावतील.
डिजिटल पॉलिसीअंतर्गत कर सूट जाहीर केली जाऊ शकते
राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 च्या अंतर्गत सरकारने डिजिटल कम्यूनिकेशन जीडीपीच्या 8 टक्के पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आधीच ठेवले आहे. 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि प्रत्येक नागरिकासाठी 50Mbps ची ब्रॉडबँडची गती सुनिश्चित करण्याचे उद्दीष्ट आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल पॉलिसीअंतर्गत प्रोत्साहन व कर सूट जाहीर केली जाऊ शकते.
TDS च्या कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवण्याची अपेक्षा
रेटिंग फर्म इक्रीच्या अहवालात म्हटले आहे की, टेलीकॉम इंडस्ट्रीला प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढायच्या आहेत. यामध्ये 2016 पूर्वीच्या लिलावात अधिग्रहित स्पेक्ट्रमच्या सेवा करावरील आकारणीचा समावेश आहे. याशिवाय तिला वन टाईम स्पेक्ट्रम शुल्काचा मुद्दा निकाली काढायचा आहे. दूरसंचार उद्योग हे क्षेत्र टीडीएसच्या (टॅक्स ऑन डायरेक्ट सोर्स) क्षेत्राबाहेर ठेवण्याच्या बाजूने आहे. तसेच टेलिकॉम उपकरणांवर, खासकरुन 4 G / 5 G उपकरणांवर बेसिक कस्टम शुल्कातून सूट हवी आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.