हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सादर केला. बजेट मध्ये मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार कडून सुरूच आहे. त्याचाच भाग म्हणून मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद सरकार कडून करण्यात आला आहे.
ECLGS मार्च 2023 पर्यंत वाढवला – अर्थमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की”आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरेंटी स्कीम मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत गॅरेंटेड कव्हर 50 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले असून एकूण कव्हर आता 5 लाख कोटी होईल.
1 वर्ग, 1 टीव्ही चॅनेलची व्याप्ती वाढवली जाईल: अर्थमंत्री
5 वर्षांत 6 हजार कोटींचा रॅम्प सुरू होईल. देशात सुरू होणार टॅक्स ई-पोर्टल, देशवासियांना ऑनलाइन प्रशिक्षण मिळणार. स्टार्टअपमध्ये ड्रोन पॉवरवर भर दिला जाईल. त्याचे अभ्यासक्रम निवडक आयटीआयमध्ये सुरू होतील. गरीब वर्गातील मुलांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षणाचे नुकसान झाले आहे. 1 वर्ग, 1 टीव्ही चॅनेलची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. 12 ते 200 टीव्ही चॅनेल्स करण्यात येणार आहेत. सर्व बोलल्या जाणार्‍या भाषांमधील कन्टेन्टला इन्सेन्टिव्ह दिले जाईल.
केन बेटवा लिंक प्रकल्पासाठी 44605 कोटी रुपये लागतील: अर्थमंत्री
केन बेतवा लिंक प्रकल्पासाठी 44605 कोटी खर्च येणार असून, 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पाच नदी जोडणीचा मसुदा अंतिम झाला आहे. एमएसएमई एंटरप्रायझेस ई-श्रम एनसीएस आणि असीम पोर्टलचे विलीनीकरण केले जाईल, सर्वसमावेशक केले जाईल. 130 लाख एमएसएमईंना मदत करण्याची तयारी, अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की,”हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर महामारीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचलेले नाही. यामुळे ECLGS मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.”
2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल: निर्मला सीतारामन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की,”नागरिकांची सुविधा वाढवण्यासाठी 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल. 2022-23 मध्ये, 60 किमी लांबीच्या 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स साठी काँट्रॅक्टस दिली जातील.”