नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Union Cabinet) आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत आज तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आणि NIIF Debt प्लॅटफॉर्मबाबतही मोठी घोषणा झाली आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात कि याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल
20.50 लाख रुपये जमा करणार्‍यांना मिळणार मदत
लक्ष्मीविलास बँक ही या वर्षातली दुसरी बँक आहे जीला आरबीआयने बुडण्यापासून वाचविले आहे. मार्चच्या सुरुवातीला आरबीआयने येस बँकला बुडण्यापासून वाचवले. गेल्या 15 महिन्यांत बुडण्यापासून वाचणारी लक्ष्मीविलास बँक ही तिसरी बँक आहे. DBS India ला लक्ष्मीविलास बँकेच्या DBS India च्या विलीनीकरणाच्या करारामध्ये 563 शाखा, 974 ATM आणि रिटेल व्यवसायांमध्ये 1.6 अब्ज डॉलर्सची फ्रँचायझी दिली जाईल. -94 वर्षीय लक्ष्मी विलास बँकेचे नाव संपेल आणि तिची इक्विटीही पूर्णपणे गमावली जाईल. आता या बँकेचे संपूर्ण डिपॉझिट्स DBS India कडे जाईल.
(1) 4000 कर्मचार्‍यांच्या नोकरीचे संकट टळले
पूर्वी आरबीआयने 16 डिसेंबरपर्यंत लक्ष्मीविलास बँकेवर मोटोरियम लागू केले. यावेळी, खातेदार केवळ 25,000 रुपयांची जास्तीत जास्त रक्कम काढू शकतो. या नव्या कायद्यानुसार आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त खाते असल्यास आपण केवळ 25,000 रुपये रक्कम काढू शकता ज्यांचे सॅलरी अकाउंट लक्ष्मी विलास बँकेत होते किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न त्वरित बंद केले गेले आणि इतर बँकेला ट्रान्सफरची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. यासाठी खातेदारांना एक पत्र लिहून त्यांचे सॅलरी किंवा अन्य उत्पन्न दुसर्‍या खात्यात जमा करण्याची विनंती करावी लागेल. लक्ष्मी विलास बँकेत तुमच्याकडे लोन अकाउंट असल्यास ईएमआयहि रक्कम पहिल्या 25,000 रुपयांमधून वजा केली जाईल.
(2) टेलिकॉम इन्फ्रा सेक्टरसाठीही मोठी घोषणा
ATC Telecom Infra Pvt Ltd मध्ये एफडीआयला मान्यता देण्यात आली आहे. 2480 कोटी रुपयांचा एफडीआय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. ATC Asia Pacific Pte. Ltd. FDI च्या माध्यमातून 12.32 टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची योजना आखली जात आहे. ATC Telecom Infra सध्या टेलिकम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशनची सुविधा पुरवते. यासह, देखभाल आणि ऑपरेशनसाठी देखील सुविधा पुरवते. ATC Telecom Infra Pvt Ltd च्या व्यवसायामध्ये बँकांव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांच्या सिक्युरिटीज ठेवणे किंवा त्यांच्या मालकीचा समावेश आहे. 2006 साली या कंपनीची स्थापना झाली.
(3) नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडामध्ये 6000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा निर्णय
NIIF Debt प्लॅटफॉर्मला निधी देण्यासाठीही मान्यता देण्यात आली आहे. एनआयआयएफ स्ट्रॅटेजिक अपॉरच्युनिटी फंडाने आपले प्लॅटफॉर्म स्थापित केले आहे, ज्यात एनबीएफसी इन्फ्रा डेबिट फंड आणि एनबीएफसी इन्फ्रा फायनान्स कंपनीचा समावेश आहे. अलीकडेच सरकारने आत्मनिर्भर भारत 3.0 अंतर्गत 6 हजार कोटींच्या इक्विटी गुंतवणूकीचा प्रस्ताव दिला होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.