नवी दिल्ली वृत्तसंस्था: दोन मे रोजी पश्चिम बंगाल निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. यानंतर मात्र पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडल्याचे समोर आलं. या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हिंसाचारप्रकरणी आता केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने या चौकशीसाठी एक समिती गठीत केली आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना याबाबत विस्तृत रिपोर्ट मागितला होता.
याबाबत पीटीआयला दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर झालेल्या कथित हिंसेच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी आणि राज्यातील परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक पश्चिम बंगालला रवाना झाले असल्याचे अधिकार्‍यांनी गुरुवारी सांगितले.
गृहमंत्रालयाने बुधवारी पाठवलेल्या निवेदनात पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना सांगितले की, राज्यात निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचाराबाबत तातडीचा अहवाल मागविण्यात आला होता. पश्चिम बंगाल सरकारने अद्याप अहवाल पाठवला नसल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे. असे या पत्रात म्हटले आहे. ताज्या माहितीनुसार पश्चिम बंगाल मधील हिंसाचाराच्या घटना थांबलेल्या नाहीत आणि याचा अर्थ असा आहे की राज्य सरकारने त्याच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी पावले उचलली नाहीत. त्या पत्रात म्हटले आहे की वेळ वाया न घालवता या घटना रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. याचा सविस्तर अहवाल तातडीने गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा असे स्पष्ट म्हटले. त्याला राज्य सरकारने अहवाल पाठवला नाही तर या प्रकरणाची गांभीर्याने विचार केला जाईल असेही पत्रात म्हटले होते. आता या हिंसाचारप्रकरणी केंद्र सरकारने थेट समिती गठीत केली आहे.