नवी दिल्ली । नवीन डिजिटल नियमांबाबत (New Digital Rules) केंद्र सरकार कडक भूमिका घेत आहे. यासाठी केंद्राने मोठ्या सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍सना (Social Media Platforms) नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी तत्काळ स्‍टेटस रिपोर्ट (Status Report) सादर करण्यास सांगितले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने (MeIT) मोठ्या सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍सना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, बुधवारी नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांना अतिरिक्त चौकशी आणि तपासणी करावी लागेल. मंत्रालयाने मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारतात राहणाऱ्या तक्रार अधिकारी आणि नोडल ऑफिसर यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी संपूर्ण माहिती आणि संपर्क माहिती देण्यास सांगितले आहे. या नव्या नियमांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना हे अधिकारी नियुक्त करावे लागतील.
मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स वरुन ही माहिती विचारली आहे
मंत्रालयाने म्हटले आहे की,”मोठे सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स त्यांच्या मूळ कंपनीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही सहाय्यक कंपनीमार्फत भारतात सेवा प्रदान करतात. यापैकी काही आयटी कायदा आणि नवीन नियमांतर्गत महत्त्वाच्या सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या (SSMI) व्याख्येत येतात. अशा परिस्थितीत या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अ‍ॅपचे नाव, वेबसाइट आणि सेवा यासारख्या तपशीलांसह तीन प्रमुख कर्मचार्‍यांच्या तपशीलासह भारतातील प्‍लेटफॉर्म्‍सचा फिजिकल ऍड्रेस पत्ता द्यावा. पत्रात असेही म्हटले आहे की, जर तुम्हाला SSMI मानले जात नसेल तर प्रत्येक सेवेतील रजिस्‍टर्ड यूजर्सची संख्या तसेच त्यामागील कारणांची माहिती द्यावी.
अतिरिक्त माहिती विचारण्याचा सरकारला असेल अधिकार
या नियमांनुसार आणि आयटी कायद्यानुसार कोणत्याही अतिरिक्त माहितीची मागणी करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे, असे केंद्राने म्हटले आहे. मंत्रालयाने मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आज शक्य तितक्या लवकर आणि शक्य असल्यास सर्व माहिती देण्यास सांगितले आहे. या नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल. यामध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार अधिकारी यांच्या नियुक्तीचा समावेश आहे.
जर नियमांचे पालन न केल्यास मध्यवर्ती युनिटची स्थिती गमावली जाईल.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्या मध्यस्थ संस्थेची स्थिती गमवावी लागू शकते. दुसऱ्या शब्दांत, पालन न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. नव्या नियमांनुसार अधिकाऱ्यां कडून कोणत्याही वस्तूवर आक्षेप घेतल्यास ते दूर करण्यास सांगितले गेले तर त्यांना 36 तासांत कारवाई करावी लागेल. या तक्रारींना उत्तर देण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभी करण्यास सांगितले आहे. यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारच्या नवीन डिजिटल नियमांना विरोध दर्शवित असे म्हटले आहे की यामुळे युझर्सच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा