नवी दिल्ली । खासगी कंपनीत वर्षभर काम केल्यानंतर प्रत्येक नोकरदारवर्ग मे महिन्याच्या अखेरीपासून पगारवाढ आणि बोनसची वाट पाहत असतो. आपल्या कामाचं कौतुक हे या पगारवाढ आणि बोनसमधून कर्मचाऱ्यांना कंपनी देत असते. पण आता सगळ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांना येत्या काळात मोठा शॉक देण्याच्या तयारीत आहेत. कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता खासगी कंपन्या पगारवाढ आणि बोनस कपात कण्याच्या विचारात आहेत.
काही कंपन्यांचा असा विचार आहे की, पुढील २ ते ३ वर्षांकरता असा नियम बनवला जावा ज्यामध्ये पगारवाढ आणि बोनस दिला जाणार नाही. कंपनी आपल्या पद्धतीने नियम बनवण्याच्या तयारीत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे कंपन्यांनी केंद्र सरकारला असं सुचवलं आहे. कंपन्यांची ही गोष्ट जर केंद्र सरकारने मान्य केली तर हा नियम लवकरच लागू होऊ शकतो. काही कंपन्यांनी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांची भेट घेतली. एम्पॉयर्स असोसिएशनने गंगवार यांना काही गोष्टी सुचवल्या. तसेच सरकारला विनंती केली की, २ ते ३ वर्षांकरता कर्मचारी कायद्यात सूट द्यावी. कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ आणि बोनस द्यावा लागणार नाही.जो पगार या २ ते ३ वर्षांत कर्मचाऱ्यांना दिला जातो तो यापुढे कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीच्या अंतर्गत ग्राह्य धरावा.
काम करण्याचा कालावाधी होऊ शकतो १२ तासांचा
पगारवाढ आणि बोनस न देण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांना काम करण्याचा कालावधी १२ तासांचा करावा अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांसोबत होणाऱ्या वादात डिस्प्यूट ऍक्टमध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात यावी. तसेच कारखाना चालवण्यासाठी ५०% कर्मचाऱ्यांना अनुमती द्यावी. लॉकडाऊन संपल्यानंतर एक तृतीयांश कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याची परवानगी द्यावी. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत पीएफच्या योजनेचा फायदा कंपन्यांना सर्वाधिक दिला जावा अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेत सरकार कर्मचारी आणि कपंन्यांच हिस्सा जमा करते. कंपनी चालवण्यासाठी सरकारने मदत करावी. तसेच विजेच्या पुरवठ्याकरता सब्सिडी देण्यात यावी.
”ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”