कोट्यवधी छोट्या दुकानदारांना दिलासा, ई-इनवॉइस बाबत सरकार लवकरच घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली I देशभरातील करोडो लहान आणि रिटेल दुकानदार-व्यावसायिकांना सरकार लवकरच मोठा दिलासा देऊ शकते. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सरकार जीएसटी ई-इनव्हॉइस अनिवार्य करण्यापासून सर्वांना सूट देऊ शकते.

या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारचा हेतू सर्व बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) ट्रान्सझॅक्शनसाठी ई-इनव्हॉइसिंग लागू करण्याचा होता. तूर्तास ते सोडण्याचा विचार केला जात आहे. सर्वांसाठी ई-इनव्हॉईसिंग लागू करण्यापूर्वी, त्यामुळे होणारा नफा आणि तोटा याचे मूल्यांकन करावे, अशी सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

20 कोटींपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार
सध्या, जीएसटी पोर्टलवर रजिस्टर्ड 50 कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे आवश्यक आहे. 1 एप्रिलपासून ही मर्यादा वाढवून 20 कोटी करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, आता 20 कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना B2B ट्रान्सझॅक्शनसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे आवश्यक असेल.

असा सवाल अर्थ मंत्रालयाला विचारण्यात आला
तज्ञांनी अर्थ मंत्रालयाला ई-इनव्हॉइसची किमान मर्यादा 20 कोटींवरून कमी करून सर्व छोट्या व्यावसायिकांवर लागू करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणतात की,” लहान व्यावसायिकांची संख्या जास्त आहे, मात्र कर दायित्वाच्या बाबतीत ते खूपच कमी आहे. सरकारने दुकानदारांवर विनाकारण अनुपालनाचा बोझा लादल्यास अर्थव्यवस्थेत आणि व्यवसायात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

अंतिम ग्राहक ITC चा क्लेम करू शकत नाही
टॅक्स एक्सपर्टसचे म्हणणे आहे की, सरकारने ई-इनव्हॉइससाठी किमान 20 कोटींची मर्यादा निश्चित करणे पूर्णपणे वाजवी आहे, मात्र सर्व लहान ट्रान्सझॅक्शन याच्या खाली आणणे योग्य नाही. अंतिम रिटेल ग्राहक त्याच्या कोणत्याही खरेदी किंवा विक्रीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम करू शकत नाही. त्यामुळे त्याला ई-इनव्हॉइस नियम पाळण्याची गरजही भासू नये.