जालना | अक्षय सुनिता मोहन
ग्रामीण भागातील लाभार्थीना सर्वांना २०२२ पर्यंत घरे या धोरणाची अंंमलबजावणी करण्यासाठी निवासासाठी गावठाण तसेच गायरान जमीनीवर केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामसेवकांनी नोंद घेण्याबाबत टाळाटाळ केल्यास जागेवरच शासन करणार. असा इशारा ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिला आहे. जालना पंचायत समितीच्या नुतन इमारतीच्या भुमीपूजन प्रसंगी ते बोलत होते.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबाना २०२२ पर्यंत पक्की घरे देण्याचे सरकारेच उद्दीष्ट आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंब राज्य व केंद्र सरकाराच्या घरकुल योजनेसााठी पात्र असतात.मात्र जागेमुळे अडचणी येतात. म्हणून राज्य शासनाने निवासासाठी १९९९ ते २०११ दरम्याने गायरान जमीनीवर केलेेले अतिक्रमण नियमित करून ग्रामपंचायतीच्या नमुना नंबर आठ मध्ये अतिक्रमण धारकांची नोंद करण्या्च्याच्या सूचना ग्रामसेकांना दिल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यासाठी आपण स्‍वतः गावाना भेटी देणार असून नोंदी घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकास जागेवर शासन करणार असल्याचे श्री भुसे यंानी सांगितले.
या वेळी राज्यमंंत्री अर्जुन खोतकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर, उपाध्यक्ष सतिश टोपे, नगराध्यक्षा संगिता गोरंट्याल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, माजी आमदार अरविंद चव्हाण,पंचायत समिती सभापती पाडुरं डोंगरे यांच्यासह आदींची उपस्‍थिती होती.
घरकुल यादीत नाव नसल्यास ‘ड’ फॉर्म भरा –
वर्ष २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणानंतरही अनेक पात्र लाभार्थींची घरकुल यादीत नावे आलेली नाही. अशा लाभार्थींनी ग्रामपंचायतीत १५ ऑक्टोबर पर्यंत ‘ड’ फॉर्म भरण्याचे आवाहन श्री भुसे यांनी या वेळी केले.