मोदी सरकारचा ‘हा’ प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला! १४ तारखेला पुकारले देशव्यापी धरणे आंदोलन

नवी दिल्ली । दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या 14 व्या दिवशी मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. मंगळवारी झालेल्या भारत बंदनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकरी नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर आज केंद्रातील मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव देण्यात आला. पण शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा हा कायदा दुरुस्ती प्रस्ताव एकमताने फेटाळला आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP कायम राहील असं आश्वासन मोदी सरकारकडून देण्यात आलं आहे. पण तिनही कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. याचबरोर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत शेतकरी संघटनांनी येत्या १४ डिसेंबरला संपूर्ण देशात धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

देशभरात रिलायन्स आणि अदाणीच्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला असल्याचे क्रांतीकारी किसान यूनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. या बरोबरच दररोज भाजपच्या मंत्र्यांना घेराव घालण्याचा निर्णयही शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. यापुढे आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचा इशाराही शेतकरी संघनांनी दिला आहे. (The farmers rejected the central government’s law amendment proposal)

१४ डिसेंबरला होणार देशव्यापी धरणे
येत्या १४ डिसेंबरला संपूर्ण देशात धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. दिल्ली आणि आसपासच्या राज्यांमध्ये ‘दिल्ली चलो’ची घोषणा देखील दिली जाणार आहे. इतर राज्यांमध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. १२ डिसेंबरपर्यंत जयपूर-दिल्ली आणि दिल्ली-आगरा महामार्ग बंद केला जाणार आहे. शेतकरी नेते ‘रिलायन्स जियो’वर नाराज असल्याचे दिसून आले. जियोचे सिम पोर्ट करण्याचेही अभियान चालवले जाईल असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. आंदोलनाशी संबंधित सर्व शेतकरी रिलायन्स आणि अडाणीच्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार टाकतील, अशी घोषणाही पत्रकार परिषदेत कऱण्यात आली.

शेतकरी संघटनांनी कोणते निर्णय घेतले?
१. केंद्र सरकारचा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळला
२. रिलायन्सच्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार टाकणार
३. संपूर्ण देशात प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयासमोर १४ डिसेंबरला मोर्चा निघणार
४. संपूर्ण देशात दररोज आंदोलन केले जाईल. जे धरण्याला बसणार नाहीत, ते शेतकरी दिल्लीला कूच करतील.
५. दिल्लीकडे जाणारा एकेक मार्ग बंद केला जाईल.
६. १२ डिसेंबरपर्यंत दिल्ली-जयपूर महामार्ग आणि दिल्ली-आग्रा महामार्ग बंद केला जाईल.
७. भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नेत्यांना घेराव घातला जाईल
८. १२ तारखेला पूर्ण दिवसभरासाठी टोल प्लाझा फ्री केले जातील.

काय होता मोदी सरकारचा प्रस्ताव?
खरेदीसाठी किमान समर्थन किंमतीची ( MSP) व्यवस्था सुरूच राहील असे मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना लिखित आश्वासन दिले होते. मोदी सरकारने कमीतकमी ७ मुद्द्यांवर आवश्यक त्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव दिला होता. तसेच, सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नव्या कृषी कायद्यांबाबत त्यांच्या चिंतेचा विचार करून आवश्यक ते स्पष्टीकरण देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सरकारने १३ संघटनांच्या नेत्यांना दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. असे असले तरी तीन केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत मात्र या प्रस्तावात कोणताही उल्लेख नव्हता आणि हीच शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे.

 

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’