राज्य सरकारच्या असमन्वयामुळे आरक्षण रद्द : देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

मुंबई : हॅलो महाराष्ट्र – अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावर सुनावणी करण्यात आली . तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. या अगोदर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यावर आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत खालील मुद्दे मांडले.

१) मराठा आरक्षणासंदर्भात आज आलेला निकाल हा दुःखदायक तसेच निराशाजनक आहे.
२) तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेला कायदा मुंबई उच्च न्यायालायने वैद्य ठरवला होता. त्यावेळी या कायद्यला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
३) आताच्या सरकारने मराठा आरक्षासंदर्भात जी बाजी मांडली त्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
४) ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं पाहिजे हे आपण न्यायालयाला पटवू शकलो नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ५० टक्क्यांचं आरक्षण रद्द केले आहे. इतर सर्व ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. आपण हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवू शकलो नाही हे एकमेव कारणामुळे मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले.
५ ) आता आक्रोश करून चालणार नाही यातून काही मार्ग काढता येतो का ? याचा विचार राज्य सरकारने करायला हवा.
६) मागील सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या हिताच्या वेगवेगळ्या योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्या योजनांना या सरकारने निधी दिला नाही. त्या लवकरात लवकर सुरु कराव्यात असा सल्लासुद्धा फडणवीस यांनी दिला आहे.
७) या सरकारने कायदेशीर संपूर्ण व्यवस्थेबाबबत सावध राहणे गरजेचे आहे. या सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुद्धा आपली भूमिका मांडता आली नव्हती. त्यामुळे या सरकारने सामाजिक न्यायाबद्दल बोलू नये असे देखील फडणवीस म्हणाले आहे.

You might also like