Friday, January 27, 2023

सरकारने रद्द केली 44 लाख बनावट रेशनकार्ड, डिजीटलायझेशन मोहिमेच्या मदतीने उघडकीस आली फसवणूक

- Advertisement -

नवी दिल्ली | सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम (PDS) कडून 43 लाख 90 हजार बनावट आणि बेकायदेशीर शिधापत्रिका (Ration Card) रद्द केलेल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानित धान्य वाटप करता यावे यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. डुप्लिकेट रेशन कार्डला चिन्हांकित करणे आवश्यक असल्याचे अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 2013 पूर्वी मोठ्या प्रमाणात बनावट आणि डुप्लिकेट रेशनकार्ड होती. गेल्या सात वर्षांत या यंत्रणेत होणारी फसवणूक रोखण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, रेशन कार्डच्या डिजिटलायझेशन ड्राईव्हमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पारदर्शक तसेच त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत झाली आहे. ते म्हणाले, “अयोग्य रेशनकार्ड काढताना आम्ही प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाच्या परिभाषित कव्हरेजमध्ये नवीन लाभार्थी जोडत आहोत.”

- Advertisement -

दोन तृतीयांश लोकसंख्येला NFSA चा फायदा
इकॉनॉमिक टाइम्सने आपल्या अहवालात एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सुमारे 81.35 कोटी लोकांना लाभ मिळतो. हे देशातील लोकसंख्येच्या जवळजवळ दोन तृतीयांश आहे. सध्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या योजनेअंतर्गत सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा 5 किलो धान्य मिळत आहे. सरकार ही योजना वाढवू शकते. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवणार्‍या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये ही योजना सुरू केली गेली.

धान्य अगदी कमी किंमतीत उपलब्ध आहे
अधिकारी म्हणाले, NFSA अंतर्गत आम्ही अनुदान दरावर 4.2 कोटी टन धान्य वितरण करतो. गहू 2 रुपये किलो दराने आणि तांदूळ 3 रुपये किलो दराने वितरित केले जाते. याशिवाय आम्ही दरमहा PMGKAY अंतर्गत 3.2 कोटी टन धान्य वाटप करत आहोत. कोरोना कालावधीत हे वितरण या दोन्ही योजनेअंतर्गत केले जात आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना प्रवासी कामगारांना मदत करेल
स्थलांतरित मजुरांना लवकरात लवकर त्याचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारही ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेवर काम करत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र व्यक्तीला देशातील कोणत्याही भागात कोणत्याही सरकारी अनुदान दरावर रेशन मिळू शकेल. राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी क्लस्टर अंतर्गत या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एकत्र आणण्यात सरकारला यश आले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.