नवी दिल्ली । देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी सरकार मोठी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारला कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन देशात स्वस्त इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करुन द्यायची आहेत. या कारणास्तव, देशाला इलेक्ट्रिक वाहने बनविण्याचे केंद्र बनविण्यावर भर दिला जात आहे. एका मीडिया रिपोर्ट नुसार मार्च महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सरकार बॅटरीवरील जीएसटीचे दर कमी करू शकते.
सध्या EV बॅटरीवर 18% जीएसटी
सध्या देशात इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम आयन बॅटरीवर 18% जीएसटी आकारला जातो. एका मीडिया रिपोर्ट नुसार सरकार ते कमी करून 12 टक्के किंवा 5 टक्के करण्याचा विचार करीत आहे.
सध्या लिथियम आयन बॅटरीवरील जीएसटीचा दर 18 टक्के आहे. त्याच वेळी, बॅटरी स्वॅपिंग आणि चार्जिंग सर्व्हिसवर 18% जीएसटी द्यावा लागेल. मात्र, बॅटरीसह वाहन विक्रीवर जीएसटी केवळ 5 टक्के आहे. परंतु यामुळे इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरची समस्या निर्माण होते. या कमतरतेवर मात करण्यासाठी जीएसटी दर 5 टक्के करण्याचा विचार केला जात आहे.
सध्या, बॅटरी इतर देशांतून आयात केली जाते
देशातील लिथियम आयन बॅटरीवरील जीएसटी कमी केला जाईल आणि ती देशातच तयार करणे सुरू केली जाऊ शकते. चीन संपूर्ण जगात लिथियम आयन बॅटरीचा प्रमुख निर्यातदार आहे. जो इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बॅटरीची निर्यात करतो. अशा परिस्थितीत जर सरकारने लिथियम-आयन बॅटरीवरील जीएसटीचे दर कमी केले तर देशात लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीला वेग येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.