नवी दिल्ली । बँकांच्या खाजगीकरणानंतर सरकार विमा कंपन्यांना खाजगी बनवण्याचे काम करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. सरकारी विमा कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा (PSGI) कंपन्यांचे कर्मचारी बुधवारी एक दिवसीय देशव्यापी संपावर आहेत.
PSGI (public sector general insurance) कंपन्यांच्या युनायटेड फ्रंट ऑफ कामगार युनियनची सोमवारी बैठक झाली आणि या कंपन्यांचे खासगीकरण (insurance company privatisation) करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला.
कामगार संपावर
अखिल भारतीय जनरल इन्शुरन्स एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस के गोविंदन म्हणाले की,”लोकसभेत जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (राष्ट्रीयीकरण) सुधारणा विधेयक, 2021 मंजूर होण्याविरोधात युनियनने एक दिवसाचा संप पुकारला आहे.” ते म्हणाले की,”PSGI च्या चारही कंपन्यांचे कर्मचारी दिवसभराच्या संपात भाग घेत आहेत.”
पेगॅसस हेरगिरी आणि इतर मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांच्या सततच्या निषेधादरम्यान लोकसभेने सोमवारी चर्चेशिवाय हे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी येणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्र सरकार विमा कंपनीत 51 टक्क्यांपेक्षा कमी भागभांडवल ठेवू शकते, म्हणजेच त्याचे खाजगीकरण होऊ शकते.
AIIEA ने काय म्हटले?
ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIIEA) ने म्हटले आहे की,”या उपाययोजनांमुळे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील चारही सामान्य विमा कंपन्या आणि पुनर्विमा कंपनी GICAR चे खाजगीकरण करू शकेल.” AIIEA ने म्हटले आहे की, “हे खासगीकरण नाही असा अर्थमंत्र्यांचा युक्तिवाद आहे, परंतु अधिक खाजगी सहभागाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल हास्यास्पद आहे.” AIIEA ने पाच जागा व्यापल्या आहेत.