नवी दिल्ली । महामारी, महागाई आणि बांधकामांच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी सरकार जितके कर्ज उचलत आहे, तितका सामान्य माणसावरचा बोझाही वाढत आहे. अर्थ मंत्रालयाने एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, सरकारवरील एकूण कर्जाचा बोझा 128.41 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
या संदर्भात देशातील प्रत्येक नागरिकावर 98,776 रुपयांचे कर्ज आहे. देशाची लोकसंख्या सध्या 130 कोटी आहे. या संदर्भात प्रत्येक नागरिकाला सुमारे एक लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. सरकारच्या एकूण कर्जामध्ये सामाजिक कार्यावरील खर्चाचा हिस्सा डिसेंबर 2021 पर्यंत 91.60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एक तिमाहीपूर्वी ते 91.48 टक्के होते.
रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, कोरोनाच्या काळात सामाजिक सुरक्षा योजनांवर खर्च वाढवावा लागला जेणेकरून मजूर आणि शहरी स्थलांतरितांच्या गरजा भागवता येतील.
सरकारला दोन टक्के जास्त कर्ज घ्यावे लागले
कोरोना काळामध्ये, आयुष्मान भारत आणि PLI सारख्या निधी योजनांसाठी 2.15 टक्के जास्त कर्ज घ्यावे लागले. या दरम्यान, 2.88 लाख कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज देखील जारी कराव्या लागल्या, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत 2.83 लाख कोटी रुपये होते. सरकारला तिसर्‍या तिमाहीपर्यंत सिक्युरिटीजच्या बदल्यात 75,300 कोटी रुपये द्यावे लागले.
डिसेंबर तिमाहीत बाजारातून कर्ज घेतले नाही
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर, 2021 दरम्यान बाजारातून कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही. यादरम्यान, रोख व्यवस्थापन विधेयकातून ना निधी काढला गेला ना रिझर्व्ह बँकेने खुल्या बाजारातील कामकाजातून सरकारसाठी निधी उभारला. RBI च्या दैनंदिन रोख ठेवी, ठेवी आणि काढणे देखील संपूर्ण तिमाहीत सरासरी 7,43,033 कोटी रुपये राहिले.
सरकारलाही महागाईची चिंता आहे
किरकोळ महागाईमुळे केवळ ग्राहकच नाही तर सरकारही चिंतेत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. विकासाचा वेग पुन्हा रुळावर येत आहे, पण महागाई हे त्याच्या मार्गात मोठे आव्हान बनले आहे. ऑक्टोबर तिमाहीत किरकोळ चलनवाढीचा दर 4.48 टक्के होता, जो डिसेंबरच्या तिमाहीत 5.66 टक्के आणि जानेवारीत 6.01 टक्क्यांवर पोहोचला. महागाईत वाढ ही प्रामुख्याने इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि विजेच्या वाढत्या किमतींमुळे झाली आहे.
उद्योगांना झपाट्याने दिलासा
या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्योगक्षेत्रात एक दिलासादायक बातमी आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, देशातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ऑक्टोबरमध्ये 4 टक्के दराने वाढला आहे, जी चांगली स्थिती दर्शवते. सप्टेंबरमध्ये तो 4.4 टक्के होता, जो नोव्हेंबरमध्ये 1.3 टक्के आणि डिसेंबरमध्ये 0.4 टक्क्यांवर गेला.