टीम हॅलो महाराष्ट्र । केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी वसुलीसंबंधी महत्वपूर्ण विधान केलं आहे. देशातील नागरिकांवर करांचा बोझा लादण्यात येऊ नये, असं सांगतानाच करचोरी हा जसा आर्थिक गुन्हा आणि सामाजिक अन्याय ठरतो, तसाच सरकारनं जनतेवर मनमानी कर लादणं हा सुद्धा एकप्रकारचा सामाजिक अन्यायच आहे, असं मत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे. इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रायब्युनलच्या ७९ व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी बोबडे यांनी कराला मधाची उपमा दिली. मधमाशा ज्याप्रमाणे फुलाचे नुकसान केल्याशिवाय रस काढतात, कर वसुली सुद्धा मधासारखी असली पाहिजे, असं बोबडे यांनी म्हटलं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन येत्या एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सरन्यायाधीशांचे हे विधान महत्वपूर्ण आहे. करदात्यांना एखाद्या प्रकरणात तात्काळ आणि योग्य समाधान मिळायला हवं. त्यामुळे त्याला कर भरण्यास प्रोत्साहनच मिळेल. करदाता कोर्टकचेऱ्यांच्या भानगडीत पडणार नाही, अशा पद्धतीने न्यायपालिकेनेही पावलं उचलली पाहिजेत, असंही बोबडे यावेळी म्हणाले.
दरम्यान बोबडे यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यावर जोर दिला. न्यायपालिकेत तंत्रज्ञानाचा उपयोग अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स निर्णय घेण्यासाठी त्याची महत्त्वाची भूमिका असू शकते. अनेक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर जोर दिला जात असल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
ताज्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमच्या 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा आणि लिहा ”Hello News”
हे पण वाचा-
मोठी बातमी : केंद्र सरकारचा महाराष्ट्र सरकारला धक्का; भीमा कोरेगावचा तपास NIAकडे
बँक कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी संपामुळे पुढील आठवड्यात सलग ३ दिवस बँका राहणार
वाट चुकल्यानंतर पावसात जोडीदार सोबत असला की बरं वाटतं, श्रीनिवास पाटलांची पुण्यात खुमासदार फटकेबाजी