नवी दिल्ली । कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प 2022-2023 होणार आहे आणि त्यामध्ये सरकार कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्याचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.
चालू आर्थिक वर्षात सरकारने कृषी कर्जासाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ते 1.5 लाख कोटी रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवले असून यावर्षीही ते वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकार दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवते
मात्र, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अंतिम आकडा निश्चित होईल. सरकार वार्षिक कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठरवते. त्यामध्ये पीक कर्जाचे लक्ष्य देखील समाविष्ट आहे जे बँक शेतकऱ्यांना पिकांसाठी देते. गेल्या काही वर्षांपासून फार्म क्रेडिटने सातत्याने आपले टार्गेट ओलांडले आहे.
मागील आर्थिक वर्षांत लक्ष्य कसे होते ते जाणून घ्या
2017-18 मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य 10 लाख कोटी रुपये होते मात्र एकूण खर्च 11.68 लाख कोटी रुपये होता. त्याचप्रमाणे, 9 लाख कोटी रुपयांच्या निश्चित उद्दिष्टाच्या तुलनेत 2016-17 या आर्थिक वर्षात 10.77 लाख कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले. साधारणपणे, शेती कर्जावर 9% व्याजदर असतो. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जावर व्याजात सवलत देते. सरकार 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 2% व्याज अनुदान देते. म्हणजेच 7% व्याजाने कृषी कर्ज मिळते.