फास्टैग लावणे यापुढे अनिवार्य! नाहीतर होईल मोठे नुकसान ; जाणून घ्या फास्टैग संदर्भातील महत्त्वाची माहिती

नवी दिल्ली | देशातील सर्व नॅशनल हायवेवर सोमवारी (15 फेब्रुवारी) मध्यरात्रीपासून, टोल पूर्णपणे कॅशलेस झाले आहेत. केंद्र शासनाने 2021 पासून सर्व गाड्यांना फास्टैग लावणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर 15 फेब्रुवारीपर्यंत फास्टैग बसवण्याची मुदत वाढवली. आता यापुढे फास्टट्रॅक लावणे बंधनकारक असणार आहे. अन्यथा वाहनचालकांना डबल टॅक्स द्यावा लागणार आहे. फास्टैग काय आहे, यामधून कोणाला फायदा मिळणार आहे आणि टोलनाक्याजवळ राहणाऱ्या वाहनचालकांना किती सुटका मिळेल? याबद्दल जास्त माहिती जाणून घेऊ.

फास्टैग हे एक प्रकारचे स्टिकर असते. जे गाडीच्या विंडस्क्रीनवरती लावले जाते. ज्यावेळी टोल नाक्यावरून गाडी जाते, त्यावेळी ते ‘स्टिकर डिवाइस रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन आयडी’ नुसार स्कॅन केले जाते. आणि जागेच्या अंतरावरून पैसे कट केले जातात. यामुळे गाडी टोलनाक्यावर थांबवन्याची गरज नसते. टोलनाक्यावरच फास्टैग बनवण्याची सोय केली आहे. प्रत्येक टोलनाक्यावर आरसी बुक आणि आधार कार्ड दाखवून फास्टैग बनवले जात आहे. स्थानिक रहिवाशांना 275 रुपये इतक्या मासिक शुल्कासह फास्टैग बनवले जाणार आहे.

खासदारांच्या दोन गाड्यांसाठी झिरो बॅलन्सचे फास्टैग दिले जाणार आहे. एक फास्टैग संसदीय क्षेत्रासाठी आणि एक राजधानी दिल्लीसाठी. आमदारांनाही झिरो बॅलन्सचे फास्टैग मिळणार आहे. राज्यातल्या आणि केंद्रातील शासकीय विभागांच्या गाड्यांना झिरो बॅलन्स फास्टैग मिळवण्यासाठी ‘नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया’ म्हणजेच NHAI कडे अर्ज करावा लागणार आहे. नॅशनल हायवेवरील टोलनाक्याच्या वीस किलोमीटरच्या आतमध्ये राहणाऱ्या वाहनचालकांना 275 रुपये मासिक शुल्काचा फास्टैग घ्यावा लागणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

You might also like