बांधकामांची कामे चुकल्यास लावण्यात येईल 10 कोटींचा दंड, NHAI ची ही पॉलिसी नक्की काय आहे ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । रस्ता तयार झाल्यानंतर लगेचच त्यावर खड्डे पडणे, उड्डाणपूल किंवा पूल कोणत्याही आपत्तीशिवाय कोसळणे, बांधकामात क्रॅक जाणे, अशा मोठ्या गडबडींना रोखण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, National Highways Authority of India (NHAI, एनएचएआय) यांनी कठोर धोरण आखले आहे. त्याअंतर्गत चूक करणाऱ्यांना दहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर संबंधित फर्म किंवा व्यक्तीवर तीन वर्षांसाठी बंदी देखील घातली जाऊ शकते.

NHAI ने म्हटले आहे की, महामार्गाच्या विकासामध्ये उच्च गुणवत्तेची मानके राखणे हे त्याचे लक्ष्य आहे. NHAI ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महामार्गांच्या विकासातील उणीवा दूर करण्यासाठी पुलांचे किंवा रस्ते इत्यादींच्या बांधकामामध्ये कमतरता असल्यास कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे कठोर धोरण जारी केले आहे.

असे धोरण आहे
एखाद्या बांधकामात मानवी जीवितहानी झाल्यास, दहा कोटी रुपयांपर्यंत मोठा दंड आणि फर्म / कर्मचार्‍यांवर 3 वर्षांसाठी बंदी लागू केली जाईल. मोठी चूक परंतु जिथे कोणतीही जीवितहानी झाली नसेल तर दोषी ठेकेदार / फर्मला 1 वर्षापर्यंतच्या शिक्षेसह 5 कोटी पर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच संबंधित कर्मचार्‍यांवर 2 वर्षांपर्यंतची बंदी घातली जाईल. तथापि, ज्या दुर्घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नाही अशा किरकोळ घटनेसाठी दंड किंवा कंपनीला 30 लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. तसेच, लेखी इशारा व्यतिरिक्त सुधारण्याचे काम करण्यासाठी बांधकाम निश्चित करण्याच्या खर्चाची किंमत फर्मला सहन करावी लागेल.

कन्सल्टन्सी फर्मवरही कारवाई केली जाईल
एनएचएआयच्या निवेदनात म्हटले गेले आहे की, या प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या कन्सल्टन्सी कंपनीलाही 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच एनएचएआय प्रकल्पांतून तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कन्सल्टन्सी फर्म काढून टाकली जाईल. मेसिंग कंत्राटदार, कंपनी किंवा कन्सल्टन्सी फर्म तरीही सुधारत नसल्यास शिक्षा आणि दंडात 50 टक्के वाढ केली जाईल. याशिवाय एनएचएआय या प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवरही योग्य ती कारवाई करेल. अशा प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाईल. तपासणीच्या कालावधीत कंत्राटदार / सवलत देणारे आणि कन्सल्टन्सी कंपनीच्या संबंधित कर्मचार्‍यांना प्रकल्प / प्राधिकरणाच्या इतर कोणत्याही प्रकल्पांवर काम करण्यास निलंबित केले जाऊ शकते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment