GST विषयी मोठी बातमी, आतापर्यंत 4 राज्यांनी निवडली केंद्र सरकारची नवीन योजना

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । जीएसटीअंतर्गत होणाऱ्या महसुलातील घट कमी करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या दोन प्रस्तावांपैकी पर्याय -1 हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. तेलंगणा सरकारसह आतापर्यंत 22 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी) यांनी आत्तापर्यंत पर्याय -1 चा पर्याय निवडला आहे. पर्याय -1 जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली तूट भरून काढण्यासाठी खास कर्ज घेणार्‍या विंडोची निवड करणार्‍या राज्यांना केंद्र सरकारकडून शॉर्टफॉल रक्कम मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे. यासाठी आता खास कर्ज घेणारी विंडो सुरू केली गेली आहे. त्याअंतर्गत भारत सरकारने तीन हप्त्यांमध्ये 18 हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले आहेत. 23 ऑक्टोबर 2020 ते 9 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये 22 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे. तेलंगणा सरकार आता ही खास विंडो वापरत आहे. अशी अपेक्षा आहे की पुढील हप्ता 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी रिलीज होईल.

पर्याय 1 अंतर्गत राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी खास विंडो मिळत आहे, तेथील जीडीपीच्या 0.50 टक्के जास्तीची रक्कम कर्ज घेण्याची संधी राज्यांना मिळते. कोणतीही हमी न घेता अंतिम हप्त्याच्या वेळी ही सुविधा राज्यांना मिळू शकेल.

याशिवाय 17 मे 2020 रोजी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आत्मनिर्भर मोहिमेअंतर्गत कर्ज घेण्याच्या स्वरुपात राज्ये 2 टक्क्यांनी जादा कर्ज घेण्यास सक्षम असतील. ही रक्कम खास कर्ज घेण्याच्या विंडो खाली घेण्यात आलेल्या 1.1 लाख कोटींच्या व्यतिरिक्त असेल.

तेलंगणा सरकारने आज पर्याय -1 निवडल्यानंतर भारत सरकारने राज्य सरकारला 5,017 कोटी रुपये अतिरिक्त रक्कम (राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 0.50 टक्के) सोडण्याची परवानगी दिली आहे.

पर्याय -1 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओरिसा, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांनी दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी असे तीन केंद्र शासित प्रदेश निवडले आहेत. या खास विशेष विंडो खाली आतापर्यंत 22 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेली रक्कम आणि अतिरिक्त रक्कम या यादीमध्ये देण्यात आली आहे.

विशेष कर्ज घेण्याच्या खिडकीखाली देण्यात आलेल्या राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 0.50 टक्के इतकी रक्कम 17-11-2020 रोजी पास केली गेली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment