सणासुदीपूर्वी मोदी सरकार देणार आहे सर्वात मोठे मदत पॅकेज, आता ‘या’ गोष्टींवर दिले जाणार अधिक लक्ष

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे तसेच कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीत 23.9% घट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज पासून ते पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. आता केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा करणार आहे.

मोदी सरकार सध्याचा सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा करेल. हे मदत पॅकेज आत्मनिर्भर भारत पॅकेज आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजपेक्षा मोठे असेल. या प्रकरणाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिका-यांनी मनी कंट्रोलला सांगितले की,’ केंद्र सरकार 35,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करू शकते, ज्याचा मेन फोकस हे शहरी आणि ग्रामीण भागातील नोकरीवर असेल.’

या गोष्टींवर जोर दिला जाईल
35,000 कोटींच्या या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्प, शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणि जास्तीत जास्त कॅश ट्रान्सफर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यावर्षी किमान 25 मोठे प्रकल्प पूर्ण करावेत अशी सरकारची इच्छा आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना रोजगार मिळू शकेल. या मदत पॅकेजची घोषणा दसऱ्यापूर्वी होऊ शकते. या आर्थिक वर्षाचा तिसरा तिमाही (ऑक्टोबर-डिसेंबर) ग्राहक-आधारित कंपन्यांसाठी, विशेषत: वाहन क्षेत्रातील कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे उत्पादकांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ शकेल म्हणून केंद्र सरकारला Fiscal stimulus package ची घोषणा करून मागणी वाढवायची आहे.

शहरी आणि नीम शहरी भागांसाठी जॉब्स प्रोग्राम
केंद्र सरकार नरेगा (NREGS) च्या धर्तीवर शहरी आणि नीम-शहरी भागातील लोकांसाठी नोकरी कार्यक्रम (jobs programme) सुरू करणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मनी कंट्रोलला सांगितले. यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. तथापि, नरेगाप्रमाणे, अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही कायदेशीर कारवाईची (legislative action) आवश्यकता नाही. त्यासाठी एक ड्राफ्ट कॅबिनेट नोट (draft cabinet note) तयार करण्यात आला आहे. ही योजना पहिले टियर 3 आणि टियर 4 अर्थात लहान शहरांमध्ये आधी लागू होईल त्यानंतर मोठ्या शहरांमध्ये लागू केली जाईल.

इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सवर भर
केंद्र सरकार National Infrastructure Pipeline अंतर्गत अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणार असून ज्यामध्ये अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारचे 20-25 प्रोजेक्ट्सची निवड केली गेली आहे ज्यामध्ये जास्त पैशांची गुंतवणूक केल्यास कमीत कमी वेळात अधिक रोजगार निर्माण होतील. या नोकऱ्याकुशल व अप्रशिक्षित अशा दोन्ही लोकांसाठी असतील. या व्यतिरिक्त या मदत पॅकेजमधील शेवटच्या दोन आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजेसप्रमाणेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भर दिला जाईल. कॅश ट्रान्सफरची योजना ही पुढे आणखी वाढविण्याची सरकारची योजना असून त्याबरोबरच लोकांना मोफत धान्यही दिले जाईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook