सुमारे 300 कर्मचारी असलेल्या कंपन्या मंजुरीशिवाय करू शकणार नोकर कपात, आता 15 दिवसाची नोटीसही पुरेशी असेल
नवी दिल्ली । गेल्या महिन्यात लोकसभेत तीन कामगार संहितांचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर रोजगार मंत्रालयाने औद्योगिक संबंध संहितेच्या प्रारूप नियमांचा पहिला सेट जारी केला आहे. ज्यामध्ये 300 हून अधिक कर्मचारी असलेली कंपनी कोणत्याही वेळी शासनाची मंजुरी न घेता कामगारांना कमी करू शकते. एवढेच नाही तर त्यासाठी 15 दिवसांची नोटीसदेखील पुरेशी मानली जाईल. दुरुस्तीच्या या प्रारूपांतर्गत कर्मचार्‍यांच्या संपाशी संबंधित अटीही बदलण्यात आल्या आहेत.
मसुद्याच्या नियमात हे प्रस्ताव आहेत
या प्रारूप नियमांमध्ये बहुतेक संपर्क / कम्युनिकेशनसाठी इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स प्रस्तावित आहेत, ज्यात सर्व औद्योगिक घटकांना ई-रजिस्टर ठेवणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच रीट्रेंचमेंटच्या संदर्भात कंपन्यांना 15 आधीची नोटीस, काढून टाकण्याबाबत 60 दिवस आधीची नोटीस आणि कंपनी बंद होत असल्यास 90 दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. तथापि, नियमांमध्ये मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर सोडण्यात आले आहे आणि कामगार संघटनांसाठी नियम तयार करणे राज्य सरकारांवर राहिले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम असणे आवश्यक आहे
XLRI चे प्राध्यापक आणि कामगार अर्थशास्त्रज्ञ केआर श्याम सुंदर म्हणाले, मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर सर्वात महत्वाचा आहे, ज्यासाठी सरकार अधिसूचनेचा वापर करू शकते. सुंदर यांच्या मते, बर्‍याच गोष्टी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेवर राहिल्या आहेत, ज्याचा अर्थ कंपन्या किंवा मालक, लहान किंवा मोठ्या किंवा कामगार संघटना किंवा कामगार विभाग / न्यायाधिकरण या सर्वांकडे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम असणे आवश्यक आहे.
आता काय नियम आहे?
केवळ औद्योगिक प्रतिष्ठान किंवा 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असणारी संस्था आता पूर्वीच्या सरकारी परवानगीशिवाय कर्मचारी ठेवू आणि काढू शकतील. या वर्षाच्या सुरूवातीस, संसदीय समितीने असे म्हटले होते की, 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना आता सरकारची परवानगी न घेता कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याची किंवा कंपनी बंद करण्याचे अधिकार दिले जावेत. समितीने असे सांगितले की ,राजस्थानमध्ये आधीपासूनच अशी तरतूद आहे. यामुळे तेथे रोजगार वाढला आणि नोकर कपातीचे प्रमाण कमी झाले.
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 मध्ये कलम 77(1) जोडण्याचा प्रस्ताव
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कलम 77(1) औद्योगिक संबंध संहिता 2020 मध्ये जोडण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. या कलमानुसार, गेल्या 12 महिन्यांत ज्या संस्थांची कर्मचार्‍यांची संख्या दररोज सरासरी 300 पेक्षा कमी आहे फक्त अशा आस्थापनांनाच बंद करण्याची परवानगी असेल. अधिसूचना जारी करुन सरकार ही किमान संख्या वाढवू शकते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.