हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत माहिती दिली की, राज्यांना GST भरपाई देण्यासाठी भारतीय समेकित निधीतून (CFI) निधी सोडण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणतात की,’ सरकारने स्वतःच या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’ याबाबत कॅगचे म्हणणे आहे की,’ सन 2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने CFI मध्ये GST भरपाईचे 47,272 कोटी रुपये ठेवले आहेत. हा निधी इतर कामांसाठी वापरला गेला. यामुळे त्यावेळी महसूल पावत्या वाढल्या आणि वित्तीय तूट कमी झाली.
कॅग म्हणाले, ‘स्टेटमेंट 8, 9 आणि 13 च्या ऑडिट टेस्टची माहिती GST भरपाई उपकर संकलनात कमी फंड क्रेडिट असल्याचे दाखवते. आर्थिक वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 साठी 47,272 कोटी कमी फंड क्रेडिट GST भरपाई उपकर अधिनियम 2017 च्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
GST भरपाई कायद्याची तरतूद काय आहे?
या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही वर्षी गोळा केलेला एकूण उपकर नॉन-लेप्ड फंड (GST कंपेनसेशन सेस फंड) मध्ये जमा केला जातो. हा सार्वजनिक लेखाचा एक भाग आहे आणि जीएसटीच्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो.
मात्र, एकूण जीएसटी उपकर (GST Cess) जीएसटी कंपेनसेशन सेस फंडामध्ये वर्ग करण्याऐवजी केंद्र सरकारने ते CFI मध्ये ठेवले. नंतर त्याचा उपयोग इतर काही कामांसाठी केला गेला.
हा अहवाल जर आपल्याला सोप्या भाषेत समजून घ्यायचा असेल तर, 2018-19 या आर्थिक वर्षात या फंडामध्ये 90,000 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. जीएसटी भरपाई म्हणून तीच रक्कम राज्यांना देण्यात येणार होती. मात्र, यंदा जीएसटी कंपेनसेशन सेस म्हणून 95,081 कोटी रुपये जमा झाले. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने यामधून केवळ 54,275 कोटी रुपये नुकसान भरपाई फंडामध्ये ट्रान्सफर केले. या निधीपैकी 69,275 कोटी रुपये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी भरपाई म्हणून देण्यात आले. या निधीमध्ये आधीपासूनच 15,000 कोटी रुपये जमा होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.