आता रेशनकार्ड नसले तरी लोकांना मिळेल मोफत रेशन, यासाठीची ‘ही’ सोपी पध्दत जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र । कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने प्रवासी कामगार आणि गरीबांसाठी मोफत रेशन योजनेची मुदत नोव्हेंबरपूर्वी तीन महिन्यांसाठी वाढविली होती. केंद्र सरकारने त्या वेळी असेही म्हटले होते की, ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्या लोकांनाही यापुढे 5 किलो मोफत गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ दिली जाईल. गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना राज्य सरकार रेशन देत आहे. अशा परिस्थितीत, ज्यांनी अजूनही रेशन कार्ड बनवलेले नाही, त्यांनाही नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

आता विना रेशन कार्डही अशा प्रकारे उपलब्ध होईल रेशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट-2 (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna Part-2) अंतर्गत या योजनेची घोषणा केली गेली. 30 जून 2020 रोजी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या सद्य परिस्थिती आणि येत्या काही महिन्यांत देशात साजरे होणारे सण लक्षात घेऊन पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) पुढील 5 महिन्यांपर्यंत वाढविली होती. याअंतर्गत, देशातील 80 कोटीहून अधिक NFSA लाभार्थी दरमहा पात्रतेव्यतिरिक्त प्रत्येक कुटुंबाला 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो हरभरा डाळ देत आहेत.

नोव्हेंबरपर्यंत रेशनकार्डशिवाय रेशनही उपलब्ध होईल
केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मते, “कोणाकडेही जर रेशनकार्ड नसेल तर त्यांनी त्यांचा आधार नंबर घेऊन रजिस्ट्रेशन करावे लागेल, त्यानंतर त्यांना एक स्लिप देण्यात येईल.” ती स्लिप दाखविल्यानंतर त्यांना विनामूल्य धान्य मिळेल. त्यासाठी राज्य सरकारांचीही जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. राज्य शासनाने गरीब कामगारांना मोफत रेशनचा लाभ दिला पाहिजे.

लॉकडाउनची अंमलबजावणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने रेशनकार्ड नसलेल्या अशा लाभार्थ्यांना मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली होती. दिल्लीसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या आदेशाचे अनुसरण करीत रेशनचे विनामूल्य वितरण करीत आहेत. ही योजना पहिल्या तीन महिन्यांसाठी लागू केली गेली होती, परंतु 30 जून रोजी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या देशाला संबोधित करताना ही योजना नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली. नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 90 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च येणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते. ही योजना सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबरपर्यंत दीड लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment