बँकांना EMI वसुलीचा मार्ग मोकळा; RBIची कर्ज वसुलीवरील स्थगिती ३१ ऑगस्टला संपणार

नवी दिल्ली । कोरोना संकटात केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बँकांनी तीन महिने कर्ज वसुली (EMI) स्थगित केली होती. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी १ मार्च पासून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यांची वसूली स्थगित करण्याचा सल्ला इतर बँकांना दिला होता. ही मुदत सोमवार ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार असून कोट्यवधी कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. दरम्यान, कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलाही निर्णय न झाला नाही आहे. १ सप्टेंबरपासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दरम्यान, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजवरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या (RBI) हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला (EMI Moratorium)आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. या सुविधेचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, ज्यामुळे वित्त क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे, असे बँकर्सचे म्हणणे आहे.

थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून ‘जीडीपी’च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं होते.

EMI बाबत RBIची भूमिका
कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) म्हणजे कर्जमाफी किंवा व्याज माफी नसून केवळ मासिक हप्ते भरण्याच्या तणावातून तात्पुरता दिलासा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. कर्ज वसुली आणि त्यावरील व्याज पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करणे असा तो अर्थ आहे. करोना संकट काळात कर्जदारावरील आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना केली असल्याचे बँकेने म्हटलं आहे. स्थगित EMI वर व्याज द्यावेच लागेल. लॉकडाउनमध्ये व्यवसाय नुकसानीचा ठरता कामा नये. इतर उद्योग सावरत असताना बँकिंग क्षेत्राने खंबीरपणे उभं राहील पाहिजे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला स्थगित मासिक हप्त्यांवर व्याज मिळायला हवं अशी भूमिका मांडली आहे.

EMI Moratorium वर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
‘केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मागे लपून केवळ व्यापारचं हित पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात केंद्रालाही जबाबदार धरलंय. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या निर्णयादरम्यान यावर व्याज माफ करण्याच्या मुद्यावर ‘केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेला’ सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलंय. ‘केंद्रानं दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सद्य व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार का?’ असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलीय. मोरेटोरियम अवधी येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येतोय. जोपर्यंत या मुद्यावर कोणताही निर्णय येत नाही तोपर्यंत हा अवधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com