हॅलो महाराष्ट्र । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज पत्रकार परिषदेत आर्थिक बाबींवरील अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्याची घोषणा केली. आज जीएसटी परिषदेची बैठकही संध्याकाळी 4 ते 6 या वेळेत आहे. त्या म्हणाल्या की, मागणी वाढविता यावी यासाठी हे काही प्रस्ताव विशेष तयार केले आहेत. यावरील खर्च वाढविण्यासाठी उपाययोजनाही केल्या जातील.
या व्यतिरिक्त इतर घोषणांच्या माध्यमातून सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) वाढ करण्यावर भर देण्यात येईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोविड -१९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या गरजा भागविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुरवठ्यावरील दबाव आता कमी होत आहे परंतु मागणीवर अजूनही परिणाम आहे. ग्राहक खर्च वाढविण्यासाठी दोन घटकांची घोषणा सरकारने केली आहे. यातील पहिली LTC कॅश व्हाउचर योजना आहे. त्याच वेळी, दुसरी स्पेशल फेस्टिवल अॅडव्हान्स स्कीम असेल. याशिवाय अन्य घोषणा भांडवली खर्चाशी संबंधित आहे.
LTC कॅश व्हाउचर योजना जाहीर
ग्राहक खर्च वाढविण्यासाठी LTC अंतर्गत कॅश व्हाउचर योजना जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सिशन (LTC) बाबत अर्थमंत्र्यांनी विशेष घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 4 वर्षात एकदा LTC चा लाभ देण्यात येईल. त्यांना भारतात आणि गृहनगरात कोठेही फिरण्यासाठी LTC देण्यात येईल. भारतात इतर कोठेही नसल्यास LTC ला दोनदा गावी जाण्याचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांना स्केल आणि श्रेणीनुसार हवाई किंवा रेल्वे प्रवासासाठी परतफेड दिली जाईल. याशिवाय 10 दिवसांची रजा (pay + DA) करण्याचीही तरतूद असेल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, LTC कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांना लिव्ह एन्कॅशमेंटनंतर रोख रक्कम घेण्याचा पर्यायही असेल. त्यांना तिकीट भाडे तीन वेळा दिले जाईल, 12% किंवा त्याहीउन अधिकची जीएसटी उत्तरदायित्वाची प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याची किंमत दिली जाईल. यासाठी केवळ डिजिटल व्यवहारास परवानगी असेल त्यासाठी जीएसटी इनवॉइसही (GST Invoice) सादर करावे लागेल. LTC कॅश व्हाउचर योजनेमुळे ग्राहकांची सुमारे 28,000 कोटी रुपयांची मागणी वाढू शकेल अशी सरकारची आशा आहे.
LTC तिकिटावर कर माफीचा लाभ
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी जर हे पर्याय निवडले तर सरकारवर 5,675 कोटी रुपयांचा भार पडेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PSBs) आणि सरकारी कंपन्या (PSUs) चे कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतात. LTC तिकिटांमधील राज्य कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनाही या कर माफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार किंवा खासगी कंपन्यांनी अशी घोषणा केल्यास त्यांच्या कर्मचार्‍यांना देखील कर माफीचा लाभ मिळेल.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 10 हजार रुपये व्याजमुक्त कर्ज
अर्थमंत्र्यांनी विना राजपत्रित कर्मचार्‍यांसाठी (Non-Gazetted Employees) Special Festival Advance Scheme जाहीर केली. राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना (Gazetted Employees) एकदाच हा लाभ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत, सर्व केंद्रीय कर्मचारी प्रीपेड RuPay Card चा वापर करून व्याजाशिवाय 10,000 रुपये घेऊ शकतात. 31 मार्च 2021 पूर्वी हा खर्च करावा लागेल.
राज्यांना 12 हजार कोटी व्याजमुक्त स्पेशल लोन ऑफर
याशिवाय राज्यांना कोणतेही व्याज न देता 50 वर्षे भांडवली खर्चास 12,000 कोटी रुपयांचे ब्याजमुक्त स्पेशल लोन देण्याची तरतूद आहे. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ईशान्य राज्यांसाठी पहिला हिस्सा म्हणून 1,600 कोटी रुपये तर उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसाठी 900 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. याशिवाय इतर राज्यांना स्पेशल लोन म्हणून एकूण 7,500 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. वित्त आयोगाच्या विकासाच्या आधारे सर्व राज्यांचा वाटा ठरविला जाईल. तिसर्‍या भागात आत्मनिर्भर वित्तीय पॅकेजच्या 4 पैकी 3 सुधारणा पूर्ण केलेल्या त्या राज्यांना 2,000 कोटी रुपयांचे लोन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता तयार करण्याच्या खर्चाचा अर्थकारणावर अनेक प्रकारे परिणाम होतो. यामुळे केवळ सध्याच्या जीडीपीलाच आधार मिळणार नाही तर भविष्यातील जीडीपीला चालनाही मिळेल. त्या म्हणाल्या की, हे लक्षात घेऊनच आम्ही राज्ये आणि केंद्राच्या भांडवली खर्चावर अधिक भर देऊ. त्यांनी सांगितले की, 2020 च्या अर्थसंकल्पात 4.13 लाख कोटी व्यतिरिक्त रस्ते, संरक्षण, पाणीपुरवठा, नागरी विकास आणि घरगुती उत्पादन वाढविण्यासाठी भांडवली खर्चाच्या रूपात अतिरिक्त 25,000 कोटी रुपये दिले जातील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.