टीम, HELLO महाराष्ट्र । जीएसटीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम न मिळाल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून नागरिकांचा संताप वाढत आहे. पूर्वी ५ राज्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र आता ७ राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जर गरज पडली तर आम्ही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी धमकीही केरळ या राज्याने दिली आहे.
बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या ५ राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची थकबाकी लवकरच सोडण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले होते, परंतु ही राज्ये यावर समाधानी नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी यासाठी कोणतीही मुदत दिली नाही. पंजाब, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली आणि ऑगस्टपासून आतापर्यंत थकबाकी लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी केली. यापूर्वी पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच संयुक्त निवेदन दिले होते की भरपाई न मिळाल्यामुळे राज्ये आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि केंद्र सरकारने यासाठी कोणतेही कारण दिले नाही.
पाच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी एक निवेदन दिले आहे की, “ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची जीएसटी भरपाई ऑक्टोबरमध्ये देण्यात येणार होती. पण ती अद्याप मिळाली नाही. या विलंबाचे कोणतेही कारण देण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव आहे. राज्यांच्या अर्थसंकल्प आणि नियोजन प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. असं या निवेदनात म्हंटल आहे.