मुंबई । सहकारी बँकांकडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्जावर दोन टक्के दराने दिले जाणारे व्याज अनुदान 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ही माहिती दिली. तसेच योजनेसाठीच्या अटीही आता बदलण्यात आलेल्या आहेत.
आता केली मोठी घोषणा – सरकारने नोव्हेंबर 2018 मध्ये MSME साठी व्याज सहाय्य योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत 2018- 19 आणि 2019- 20 या दोन आर्थिक वर्षात अनुसूचित वाणिज्य बँकांना MSME कर्जात व्याज अनुदान जाहीर करण्यात आले. ही योजना 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी देखील वाढविण्यात आली आहे. 3 मार्च 2020 पासून सहकारी बँकांनाही या योजनेत कर्ज देणार्‍या पात्र संस्थांमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. या योजनेची व्याप्ती 1 कोटी पर्यंत टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटल साठी मर्यादित ठेवली आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या MSME ना त्यांच्या लोनसाठी वार्षिक आधारावर दोन टक्के व्याज सवलत दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सरकारने या योजनेच्या संचालनाशी संबंधित काही मार्गदर्शक सूचना सुधारल्या आहेत. या योजनेची व्हॅलिडिटी 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे कि, 3 मार्च 2020 पासून सहकारी बँकानी जे काही नवीन आणि जुनी कर्ज वाढवून दिलेली आहेत ती सर्व कर्जे या योजनेंतर्गत येण्यास पात्र असतील.
यासह वस्तू व सेवा कर (GST) साठी पात्र असलेल्या युनिटसाठी उद्योग आधार नंबर (UAN) ची आवश्यकताही संपुष्टात आली आहे. ज्या युनिट्सला GST घ्यावा लागणार नाही ते आयकर परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) सबमिट करू शकतात किंवा त्यांच्या कर्जाच्या खात्याशी संबंधित बँकेने MSME खाते म्हणून वर्गीकृत केले पाहिजेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.