आता घरमालकाच्या मनमानीपणाला बसणार आळा, लवकरच येणार ‘हा’ नवीन कायदा; जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारत सरकार आता भाडेकरूंसाठी लवकरच मोठी पावले उचलणार आहे. गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा म्हणाले की, भाडेकरू घरांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. वाणिज्य व उद्योग संघटना असोचॅम यांनी गृहनिर्माण क्षेत्रावर आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. गृहनिर्माण सचिव म्हणाले की, भाडेकरुंच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये सध्याचे भाडे कायदे बनविण्यात आलेले आहेत.’ ते म्हणाले की 2011 च्या जनगणनेनुसार देशभरात 1.1 कोटीहून अधिक घरे रिक्त आहेत, कारण लोक घरे भाड्याने देण्यास घाबरत आहेत.’ मिश्रा पुढे म्हणाले की, ‘त्यांचे मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल की, एका वर्षाच्या आत प्रत्येक राज्याने या मॉडेल कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या आहेत की नाही.’

ते पुढे म्हणाले, ‘आम्हाला आशा आहे की, हा कायदा लागू झाल्यानंतर रिक्त असलेल्या फ्लॅटपैकी 60-80 टक्के घरे ही भाडे बाजारात येतील.’ ते असेही म्हणाले की, रिअल इस्टेट डेवलपर त्यांची विक्री न केलेली घरे देखील भाड्याने दिलेल्या निवासस्थानात रूपांतरित करू शकतात.’

आदर्श भाडे कायद्याबद्दल जाणून घ्या
नगरविकास मंत्रालयाने जुलै 2019 मध्ये आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जाहीर केला होता, ज्यामध्ये भाडेकरूला घर सोडण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वीच जागा मालकाला लेखी नोटीस द्यावी लागेल, असा प्रस्ताव होता.

यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची भाडे अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी व भाडेकरू जास्त वेळ राहत असल्यास भाडेकरूंवर भारी दंड आकारण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. अलीकडेच सुरु करण्यात आलेल्या परवडणाऱ्या भाडे गृहनिर्माण संकुलाच्या योजनेबाबत मिश्रा म्हणाले की,’ केंद्राच्या मालकीच्या लाखो फ्लॅट्सचे रूपांतर हे अत्यंत स्वस्त भाड्याने स्थलांतरित कामगारांसाठी भाडेकरू निवासस्थानात करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.’

ते पुढे असेही म्हणाले की, राज्ये पुढील एका वर्षात या संदर्भात आवश्यक ते कायदे पास करू शकतात. मिश्रा म्हणाले, ‘आम्ही मोठी सुधारणा घडवून आणणार आहोत. आम्ही भाडे कायदा बदलत आहोत.’ गृहनिर्माण सचिव म्हणाले की,’ भाडेकरुंच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये सध्याचे भाडे कायदे बनविण्यात आले आहेत.’

ते म्हणाले की 2011 च्या जनगणनेनुसार देशभरात 1.1 कोटीहून अधिक घरे रिक्त आहेत, कारण लोक घरे भाड्याने देण्यास घाबरत आहेत. मिश्रा म्हणाले, ‘त्यांचे मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल की एका वर्षाच्या आत प्रत्येक राज्याने या मॉडेल कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी केल्या असतील.’

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com