‘आत्मनिर्भर भारत’ साठी सरकारची मोठी योजना, आता ‘या’ 24 क्षेत्रांत देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर देणार भर

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आपली महत्वाकांक्षी योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या तयारीत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच खेळणी, क्रीडा वस्तू, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल यासह अनेक क्षेत्रात उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन (Special Incentives) देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. सरकारने एकूण 24 क्षेत्रांना अधोरेखित केले असून, त्यांना हे विशेष प्रोत्साहन (Special Incentives) दिले जाईल, अशी माहिती उच्च सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे या क्षेत्रांत देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबन कमी होईल. हे आणखी एका मदत पॅकेजमध्ये जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे.

या सर्व क्षेत्रांना सरकार वेगवेगळ्या मार्गांनी इंसेन्टिव्स देईल, जेणेकरुन घरगुती उत्पादन वाढवता येईल. तसेच निर्यातीच्या क्षेत्रात आपला पाया प्रस्थापित करण्यास भारताला मदत होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, यात फूड प्रोसेसिंग, स्पेशॅलिटी केमिकल्स, फर्निचर, फार्म, स्टील, सोलर प्रॉडक्ट्स आणि प्लास्टिक बनविणार्‍या कंपन्यांचा समावेश असेल.

वास्तविक, यापूर्वी केंद्र सरकारने या विशेष प्रोत्साहनांसाठी एक डझन क्षेत्रे निवडली होती, मात्र पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) झालेल्या बैठकीत ही व्याप्ती 24 क्षेत्रापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

इंसेन्टिव्स कसे मिळतील?
यासाठी सचिवांच्या समितीच्या बैठकीची फेरी सुरू आहे. आतापर्यंतच्या प्रस्तावानुसार या क्षेत्रांतील कंपन्यांना 3 मार्गांनी बढती दिली जाईल. सर्वांत पहिल्यांदा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव्स (PLI) आहे, ज्यामध्ये अनेक क्षेत्रांचा समावेश असेल. हे अशा क्षेत्रांसाठी असेल जिथे प्रोडक्शन वाढविण्यासाठी कॅश इंसेन्टिव्स दिले जाऊ शकते. वार्षिक उत्पादन वाढीच्या आधारे कॅश इंसेन्टिव्स दिले जाऊ शकते.

फेज मॅन्युफॅक्चरिंग प्लॅन (PMP- Phase Manufacturing Plan) असे इतर इंसेन्टिव्सचे नाव आहे. या नवीन योजनेंतर्गत केंद्र सरकार हळूहळू आयात कमी करेल. यासाठी हप्त्यांमध्ये इंपोर्ट ड्यूटीमध्ये वाढ करण्यात येईल, नॉन-टॅरिफ बॅरिअर याप्रमाणे क्वॉलिटी कंट्रोल लादून याला प्रोत्साहन दिले जाईल.

तिसरा मार्ग म्हणजे मुक्त व्यापार करार (FTA – Free Trade Agreement). याचा गैरवापर करून स्वस्त वस्तूंची भारतात आयात करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी पावले उचलली जातील. आधी त्याचा आढावा घेतला जाईल. ही घोषणा मदत पॅकेजच्या दुसर्‍या हप्त्यात जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment